रायपुर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 मई को दिए गए डिसीजन के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी प्रदेश के समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष को पत्र जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के मुताबिक नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में लंबित नियुक्तियों और चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी किया है। जिसमें पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय को लागू करने को कहा गया है।
राज्य शासन के निर्देश का तत्काल अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने 71 पदों पर भर्ती आदेश जारी कर दिये हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से भर्ती सूची प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश 3 मई को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये।
इसके अंतर्गत डाटा एंट्री आपरेटर और जूनियर इंजीनियर के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभियंता (मानव संसाधन) अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि डाटा एंट्री आपरेटर के विभागीय आवेदकों में से 40 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 31, ट्रांसमिशन कंपनी के पांच और जनरेशन कंपनी के चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है।
इसी तरह जूनियर इंजीनियर की सीधी भर्ती के 31 पदों के भर्ती आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें आईटी, इलेक्ट्रानिक्स व कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अभ्यर्थी शामिल हैं। साथ ही, डाटा एंट्री आपरेटर के 400 पदों पर भर्ती शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।