डेस्क। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला का मामला में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होने नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानता याचिका खारिज होने और जुर्माना लगने के बाद अब रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने जमानत की याचिका को नामंजूर कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व सीएम बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे आज खारिज कर दिया है। बतादें कि 16 महीनों से जेल में बंद सौम्या चौरसिया कोल मामले में आरोपी है। इनकी जमानत को लेकर रायपुर के विशेष अदालत में 12 अप्रैल को सेकंड बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई है, इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले को लेकर कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया था। कोयल मामले को लेकर ईडी ने सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 में गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद से सौम्या चौरसिया सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है। रायपुर की विशेष अदालत में सौम्या चौरसिया को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल में रखा है। सौम्या चौरसिया अपनी जमानत की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं। जहां से सुप्रीम कोर्ट ने चौरसिया की जमानत को खारिज करते हुए कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने के कारण उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। वहीं अब रायपुर की विशेष अदालत में सौम्या चौरसिया के वकील के द्वारा लगाई गई दूसरी जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशील अफसर रही सौम्या चौरसिया पर ED ने जांच के बाद छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 रुपए की अवैध उगाही के मामले में पूछताछ की थी। इस कथित कोयले घोटाले एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ED की रेड के बाद सौम्या चौरसिया की करोड़ों की संपत्ति को सीज करने का काम भी किया गया है। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हुए कोयले घोटाले में सौम्या चौरसिया की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। मामले में किगपिन सूर्यकांत तिवारी के ऊपर सौम्या चौरसिया का प्रशासनिक सपोर्ट बताया गया है।