भिलाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोनेश बंछोर ने केंद्र की मोदी सरकार के बजट 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी करने वाला बजट कहते हुए निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि, “4500 करोड़ रु की लागत से बनने वाले रायपुर से राजनादगांव होते हुए हैदराबाद एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जिस तरह से बिहार को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 26000 करोड़, विद्युतीकरण योजना के लिए 20000 करोड़, आंध्रप्रदेश को 15000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के लिए किसी प्रकार की योजना की घोषणा नहीं की गई है।”
मोनेश बंछोर ने कहा कि, “छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं की मांग सहित किसी भी रेल परियोजना का बजट में प्रावधान नहीं किया गया। किसी नए एम्स, रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने की कोई पहल नहीं किया जाना निराशाजनक है। कांग्रेस के घोषणापत्र में राहुल गांधी की युवाओं के लिए प्रतिमाह 8500 रूपए इंटर्नशिप की सोच को उपयोगी मानते हुए कॉपी करके 5000 रुपए देने की घोषणा हुई है। जिससे युवाओं को कुछ सहायता जरूर मिलेगी। लेकिन 30 लाख रिक्त सरकारी नौकरियों पर भर्ती की कोई पहल नहीं की गई है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की चुनावी घोषणा की गई थी, लेकिन बजट में केवल 1 करोड़ आवास के लिए प्रावधान किया गया है।
देशहित का नहीं, कुर्सी बचाओ बजट- पलाश लिमेश
युवा कांग्रेस वैशाली नगर विधानसभा अध्यक्ष पलाश लिमेश ने केन्द्र सरकार का आम बजट आम जनता के हित में ना हो कर आगामी पांच राज्यो में होने वाले चुनावों पर ध्यान देना बताया। उन्होंने कहा कि, “बजट में किसानों को MSP या अग्निवीर योजना पर कोई चर्चा नही की गई है। ओल्ड टैक्स स्किम पर कोई छूट नही। सरकार बचाने के लिए बिहार व आंध्रप्रदेश को विशेष योजना से जोड़ा जा रहा है, जबकि बजट सम्पूर्ण देश के नागरिकों का है। डिफेंस का बजट कम कर दिया गया है। मतलब सरकार ने सुरक्षा पर खिलवाड़ किया है, अर्थव्यवस्था में वेतन कम होना दुर्भाग्यपूर्ण है, आम आदमी को कोई राहत नहीं हैं। बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है,इसे कार्यरूप से प्रमाणित करना सरकार के बस में नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा जुमला साबित होगा पूर्व में भी मोदी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दो करोड़ युवाओ को रोजगार का जुमला दिया था, बजट मे महंगाई से आम नागरिकों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है बल्की महंगाई बढ़ेगी। अर्थात यह बजट आम नागरिको एवं मध्यमवर्गीय का विरोध बजट है।”
