रायपुर। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच के फैसले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, मोदी की गारंटी में युवाओं से वादा किया था कि, छत्तीसगढ के युवाओं के साथ न्याय होगा। कांग्रेस सरकार ने पीएससी की भर्तियों में गड़बड़ी की थी। इसको लेकर प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश था, निराशा का भाव था। भर्तियों में भाई-भतीजावाद और पदों को बेचने का काम हुआ था।
रायपुर आवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत सीबीआई जांच का वादा किया था, वो वादा हमने पूरा किया है। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। जांच के बाद दोषियों को सजा मिलेगी और छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, नौजवान प्रदेश के भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं देंगे। पीएससी में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती हो, यह काम हमारी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि, केंद्र और राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। और जहां भी भ्रष्टाचार उजागर होगा, हमारी सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, प्रदेश में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। इस दौरान वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। पूरे प्रदेश में 1 लाख 30 हजार आवेदन प्राप्त हुए। मौके पर ही 48 हजार आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाया गया। बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं का निराकरण किया गया। वहीं बचे हुए आवेदनों पर कार्यवाही हो रही है। नाली, सड़क निर्माण के कार्यों को पूरा करने 900 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। 450 करोड़ रुपए अधोसंरचना मद से और 450 करोड़ रुपए 15वें वित्त के मद से जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि नगरीय निकायों के मूलभूत आवश्यकता पूर्ण हो सके।
