प्रतापपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनने की नसीहत दी है। प्रतापपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि पानी की कमी, भूजल स्तर में कमी को दूर करने विशेष ध्यान दें। नरवा के काम तेज़ी से पूरी करें। हेलीकाप्टर से आते समय देखा था, एक नाला सुख गया है, पर ट्रीटमेन्ट वाला नाला पानी युक्त है। जिनका 13 दिसंबर 2005 के पहले से कब्जा है, उन सभी को फारेस्ट लेंड पट्टा मिल जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके में पानी की कमी की स्थिति है, भूजल स्तर में कमी को दूर करने विशेष ध्यान दे, नरवा के काम तेज़ी से पूरे करें। प्रतापपुर सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू उपस्थित थे। 
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि हेलीकाप्टर से आते समय देखा एक नाला सूख गया है, पर ट्रीटमेंट वाला नाला में पानी है। नरवा योजना के तहत नालों का ट्रीटमेंट तेजी से करें। प्रतापपुर में सरकारी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के बाद सूरजपुर पहला जिला है, जहां 800 फ़ीट में पानी नहीं। वाटर रिचार्जिंग में ध्यान दें, बिना झिझक के अच्छा काम करें।
सीएम बघेल ने कहा कि वन भूमि में जिन लोगों का 13 दिसंबर 2005 के पहले से कब्जा है उन सभी को फारेस्ट लेंड पट्टा मिल जाये। भ्रमण के दौरान राजस्व विभाग की शिकायतें मिली, उनका निराकरण करें। पटवारी की शिकायते ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवर्ती चराई के लिए पहाड़ी, बस्ती से दूर गौठान बन रहे है, इस पर अधिकारी ध्यान दें।
गांवों के नजदीक गौठान बनाए। गौठान योजना में गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। इसी तरह गरीब लोगों के राशनकार्ड अवश्य बनाए जाएं। यदि किसी गरीब को राशन कार्ड न मिले तो ये हमारी गलती है। यदि कोई समस्या है तो अधिकारियों को अवगत कराइये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि लोगों से उनकी भाषा में बात करिए उनको अच्छा लगेगा। गुड गवर्नेंस का यही तरीका है।
सीएम बघेल ने कहा कि जिले के प्रभारी सचिव समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, निर्देश दिए गए हैं, वे पूरे हो। शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन कॉल सेंटर खोले जाएंगे। नालांे से बालू की अवैध खुदाई के मामलों में कड़ाई से करवाई की जाएगी। अवैध उत्खनन पर कड़ाई से कार्यवाही होगी।
