रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘अटल निर्माण वर्ष’ के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को ‘GATI’ (गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ) के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़ का बजट रखा गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए, और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
