भिलाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुर्ग जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा आज RTE के मामले में कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र भुरे को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के समस्त विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए वर्ष- 2005 में शिक्षा के अधिकार योजना का विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेते हुए अपना अध्यापन कार्य कर रहे थे परंतु अभी कुछ दिनों पूर्व जिले के 15 विद्यालयों ने अपने नाम को अल्पसंख्यक घोषित करते हुए इन योजनाओं से अलग कर लिया है।
इससे जिले में लगभग 1000 बच्चे इस योजना के लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं और सीधे-सीधे इन विद्यार्थियों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। विद्यालय अपने आपको अल्पसंख्यक बताते हुए अपने आपको इस योजना से अलग कर लिया है। जिला संयोजक पालश घोष ने बताया कि विद्यालयों को पुनः शिक्षा के अधिकार योजना अंतर्गत सम्मिलित किया जाए और हजारों गरीबों विद्यार्थियों को उनका अधिकार प्रदान किया जाए। साथ ही इन विद्यालयों द्वारा शुल्क नियामक आयोग द्वारा दे मापदंड का भी पालन न करते हुए मनमानी फीस की वसूली पालकों से की जा रही है।
उक्त विषय पर जांच कमेटी बैठा कर उक्त विद्यालयों की कड़ाई से जांच की जाए। अतः मांग पूरी न होने की तिथि में अभाविप आंदोलन जे लिए बाध्य होग।ज्ञापन सौपने वालों में भिलाई के नगर सह मंत्री नागेश्वर यादव, अभिषेक साहू, प्रतीक गुप्ता, गौरव जंघेल, जामवंत मिश्रा नारायण तिवारी, शुभम, संतोष उमरे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
