रायपुर। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विभागीय कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई 2026 को लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गई। समयबद्ध कार्यों में देरी पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक ढिलाई तत्काल दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मंत्री वर्मा ने शासकीय महाविद्यालयों में अब तक कम हुए प्रवेश पर भी चिंता जताई। उन्होंने कॉलेज स्तर पर सकारात्मक प्रयास कर विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव अविनाश चंपावत, आयुक्त रीता यादव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
700 सहायक प्राध्यापक पदों की भर्ती में तेजी
बैठक में सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आ रही रुकावटों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।
स्नातक प्राचार्य पदों पर पदोन्नति की लंबित प्रक्रिया को लेकर भी मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने 15 सितंबर 2026 तक पूरी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच और उन पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
वेतनमान और न्यायालयीन मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश
वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान के मामलों में हो रही देरी पर मंत्री ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर मामलों का समय पर निराकरण नहीं होने के कारण सहायक प्राध्यापकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है।
मंत्री ने विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा तथा 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए। शिक्षकों की पीएचडी अनुमोदन प्रक्रिया और मंत्री कार्यालय से भेजी गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी अधिकारियों से मांगी गई।
कॉलेजों के बजट की पूरी जानकारी होगी उपलब्ध
बैठक में वित्तीय पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया। पिछली बैठक में मांगी गई बजट संबंधी अधूरी जानकारी पर मंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की महाविद्यालयवार पूरी सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षण कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।
सीट वृद्धि के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव
छात्र-छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया गया। इसके तहत शासकीय और निजी महाविद्यालयों से दिसंबर तक सीट वृद्धि के प्रस्ताव मंगाकर जनवरी तक स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया। लॉ और बीएड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का निर्धारित समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए।
4 वर्षीय बीएड को लेकर विशेष टीम दिल्ली जाएगी
चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को लेकर एनसीटीई दिल्ली की नैक ग्रेडिंग संबंधी शर्तों पर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री ने इस संबंध में विशेष टीम गठित कर दिल्ली भेजने के निर्देश दिए। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के अनुपात को समायोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से शुरू करने को कहा गया।
17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान‘
प्रदेश के महाविद्यालयों में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने सभी महाविद्यालयों को इस संबंध में पत्र जारी करने के निर्देश दिए। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में विद्यार्थी चित्रकला, रंगोली, नाटक, भाषण सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अभियान के जरिए महाविद्यालयों में कला, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।