गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामलों में प्रशासन ने तीन पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित किए गए कर्मचारियों में जोगी रवि कुजूर, कमलेश तंवर और प्रभात कुमार खरे शामिल हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, कार्यालय से अनुपस्थिति और अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं।
जोगी रवि कुजूर पर नोटिस के बाद भी कार्य पर नहीं लौटने का आरोप
जोगी रवि कुजूर पटवारी हल्का नंबर 03 में पदस्थ हैं और उनके पास पेण्ड्रा का अतिरिक्त प्रभार भी था। प्रशासन के अनुसार, उन्हें कर्तव्य पर वापस लौटने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने न तो संतोषजनक जवाब दिया और न ही कार्य पर वापसी की। तहसीलदार पेण्ड्रा की अनुशंसा और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रा रोड के अनुमोदन के बाद उन्हें निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रहेगा।
कमलेश तंवर पर लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप
पटवारी हल्का नंबर 32, कटरा (मरवाही) में पदस्थ कमलेश तंवर पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने और शासकीय कार्यों से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप हैं। प्रशासन की ओर से कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मरवाही निर्धारित किया गया है।
प्रभात कुमार खरे पर भी हुई कार्रवाई
तहसील कार्यालय मरवाही में संलग्न प्रभात कुमार खरे के खिलाफ बिना अनुमति निर्धारित मुख्यालय और कार्यालय से अनुपस्थित रहने, शासकीय कार्यों में लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भी तहसील कार्यालय मरवाही रहेगा।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान तीनों पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को राजस्व विभाग के मैदानी अमले में कार्यप्रणाली और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।