सुकमा। कभी नक्सलवाद के प्रभाव के चलते सुकमा जिले के कई अंदरूनी गांवों में जिंदगी डर और अनिश्चितता के साये में गुजरती थी। ग्रामीणों के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाना आसान नहीं था। सड़क और पुल-पुलियों की कमी, स्कूलों का बंद होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और नक्सलियों की धमकियों के बीच विकास की रफ्तार थम गई थी। कई इलाकों में सरकारी योजनाओं और प्रशासन की पहुंच बेहद सीमित थी। लेकिन अब हालात में बदलाव दिखाई देने लगा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और पुलिस-प्रशासन की जनसंपर्क पहल से अंदरूनी क्षेत्रों में विकास और विश्वास की नई शुरुआत हो रही है।
31 मार्च 2026 को दो महिला नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद सुकमा पुलिस ने जिले को माओवादी प्रभाव से मुक्त घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में लगातार अभियान चलाए गए, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए और नक्सली नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने यह भी बताया कि इस अवधि में 90 से अधिक माओवादी मारे गए, 600 से ज्यादा गिरफ्तार हुए और करीब 800 ने आत्मसमर्पण कर पुनर्वास का रास्ता चुना।
पहले डर के साये में थे गांव, अब पहुंच रही सड़क और बुनियादी सुविधाएं
नक्सलवाद के प्रभाव वाले गांवों में लंबे समय तक सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना बड़ी चुनौती रहा। कई जगह स्कूलों की गतिविधियां प्रभावित हुईं और ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब सुरक्षा कैंपों की स्थापना के बाद इन क्षेत्रों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का प्रयास तेज हुआ है। पुलिस और प्रशासन के समन्वय से सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, राशन दुकान, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिले में वर्ष 2024 से सुरक्षा कैंपों की स्थापना ने अंदरूनी इलाकों तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
सुरक्षा कैंपों के साथ शिक्षा की नई शुरुआत
सुकमा के कई गांवों में कभी बच्चों की पढ़ाई नक्सली गतिविधियों और असुरक्षा के कारण प्रभावित होती थी। कुछ इलाकों में स्कूलों के भवन तक उपलब्ध नहीं थे। अब सुरक्षा बलों की पहल से ऐसे गांवों में शिक्षा की व्यवस्था शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ ने दूल्लेड, मुकराजकोंडा, टेकलगुड़ियम और पूवर्ती जैसे गांवों में ‘सीआरपीएफ गुरुकुल’ के नाम से प्राथमिक शिक्षा केंद्र शुरू किए। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय बच्चों को गांव के पास ही पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। सुरक्षा कैंप स्थापित होने के बाद स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य सुविधाओं को शुरू करने का रास्ता भी आसान हुआ है।
ऑपरेशन के साथ आत्मसमर्पण और पुनर्वास पर भी जोर
सुकमा पुलिस की रणनीति केवल नक्सल विरोधी अभियान तक सीमित नहीं रही है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। पुनर्वास केंद्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों को खेती, स्वरोजगार और तकनीकी कौशल से जुड़े प्रशिक्षण देने की पहल की गई है। पीआईबी की सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, सुकमा के पुनर्वास केंद्रों में 127 आत्मसमर्पित नक्सलियों को कृषि, उद्यमिता और तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया गया था। इसका उद्देश्य उन्हें सम्मानजनक जीवन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
‘निवा दुवाड़ ते’ अभियान से गांवों तक पहुंच रही पुलिस
सुकमा पुलिस अब अंदरूनी गांवों में लोगों से सीधे संवाद करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी दिशा में ‘निवा दुवाड़ ते’ यानी ‘आपके द्वार पर’ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस अधिकारी और जवान दुर्गम रास्तों, जंगलों और नदी-नालों को पार कर ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं। इस दौरान ग्रामीणों से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और मोबाइल नेटवर्क जैसी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। उनकी मांगों और जरूरतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस पहल का मकसद पुलिस और ग्रामीणों के बीच भरोसा बढ़ाना तथा लंबे समय से बने संवाद के अंतर को कम करना है।
रोजगार, कौशल और पर्यटन से आत्मनिर्भरता की कोशिश
सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के साथ अब स्थानीय लोगों को आजीविका से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। वनोपज, कृषि, हस्तशिल्प और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं विकसित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। युवाओं को खेलकूद और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने की पहल भी की जा रही है। इसके अलावा सुकमा की प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए ईको-टूरिज्म की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। इससे स्थानीय समुदायों के लिए आय के नए अवसर तैयार हो सकते हैं।
अब चुनौती विकास को गांव-गांव तक स्थायी रूप से पहुंचाने की
सुकमा में नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती शांति और सुरक्षा को स्थायी बनाते हुए विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की है। पुलिस, सुरक्षा बल और प्रशासन की कोशिश है कि जिन गांवों में कभी बंदूक और भय का माहौल था, वहां अब स्कूलों की घंटियां बजें, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। सुकमा की बदलती तस्वीर यह संकेत देती है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा अभियान से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनभागीदारी और लोगों का भरोसा जीतने से भी आगे बढ़ती है। अब लक्ष्य है कि विकास की यह रफ्तार जिले के हर दूरस्थ गांव तक पहुंचे।