बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत के एक मामले में केस डायरी समय पर कोर्ट में पेश नहीं किए जाने को गंभीर प्रशासनिक चूक माना है। हैरानी की बात यह रही कि संबंधित केस डायरी महाधिवक्ता कार्यालय में जमा थी, लेकिन जमानत आवेदन के साथ उसे संलग्न नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग के सचिव को जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।
कार्यालय में थी केस डायरी, फिर भी कोर्ट तक नहीं पहुंची
जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी को केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सुनवाई में थाना प्रभारी ने बताया कि केस डायरी 15 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता कार्यालय में जमा करा दी गई थी। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने पाया कि केस डायरी कार्यालय में उपलब्ध होने के बावजूद संबंधित जमानत आवेदन के साथ टैग नहीं की गई थी। इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी की जवाबदेही तय करने और विभागीय जांच कराने को कहा है।
शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को मिली जमानत
इसी मामले में हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद अंकित भगत को जमानत दे दी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया। जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आवेदक को गवाहों को प्रभावित नहीं करने, निष्पक्ष सुनवाई में किसी तरह की बाधा नहीं डालने और ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी को आगे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने से छूट दे दी गई है।
ढाई साल तक शोषण करने का लगाया था आरोप
मामले के अनुसार, पीड़िता ने 23 दिसंबर 2025 को जशपुर जिले के सन्ना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अंकित भगत ने शादी का भरोसा देकर करीब ढाई साल तक उसका यौन शोषण किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत अपराध दर्ज किया था।
बचाव पक्ष ने सहमति से संबंध होने का दिया तर्क
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे। पीड़िता को आरोपी के शादीशुदा होने की जानकारी थी और दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अंकित भगत 29 मार्च 2026 से जेल में बंद है। ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए उसे जमानत देने की मांग की गई। इन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को निर्धारित शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया। वहीं, केस डायरी पेश करने में हुई लापरवाही को लेकर संबंधित विभाग को जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए।