रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के जरिए उपस्थिति व्यवस्था की मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। 12 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक, आगामी आदेश तक इन अधिकारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
संचालनालय ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को गंभीर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत बताया है। अधिकारियों को कई बार निर्देश और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद मांगी गई जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराई गई।

बार-बार निर्देश के बाद भी नहीं मिली पूरी जानकारी
लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गूगल शीट भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो VSK ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर को स्मरण पत्र जारी कर जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए।
इसी तरह 16 अक्टूबर को उन शासकीय स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी शिक्षक या कर्मचारी ने VSK ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं की थी। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र भेजा गया। इसके बावजूद कई जिलों से दोनों जानकारियां पूरी और सही तरीके से प्राप्त नहीं हुईं।
इन जिलों के DEO का वेतन रोका गया
संचालनालय के आदेश में दो श्रेणियों के तहत जिलों का उल्लेख किया गया है। दोनों सूचियों को मिलाकर कुल 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है।
पहली श्रेणी के 17 जिले: नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा और रायपुर।
दूसरी श्रेणी के 10 जिले: नारायणपुर, कोरबा, गरियाबंद, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और कोरिया।
दोनों श्रेणियों में कुछ जिलों के नाम दोहराए गए हैं। इस तरह कुल 19 अलग-अलग जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।
16 जून से स्कूलों में अनिवार्य है VSK ऐप से हाजिरी
प्रदेश की सभी शासकीय शालाओं में 16 जून 2026 से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
वहीं, विभागीय कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को अनुपस्थित माना जा सकता है और नियमानुसार वेतन संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है।
अधिकारियों की जवाबदेही भी तय, आगे भी हो सकती है कार्रवाई
इस कार्रवाई के जरिए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी केवल शिक्षकों की ही नहीं, बल्कि जिला स्तर के अधिकारियों की भी है। अपने जिले के स्कूलों से संबंधित जानकारी समय पर संचालनालय को उपलब्ध नहीं कराने पर अब जिला शिक्षा अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है।
आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों का वेतन तब तक जारी नहीं होगा, जब तक वे दोनों श्रेणियों से संबंधित मांगी गई जानकारी गूगल शीट में पूरी तरह दर्ज नहीं कर देते और संचालनालय उससे संतुष्ट नहीं हो जाता।
संचालक लोक शिक्षण ने आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा सचिव, आयुक्त समग्र शिक्षा, संचालक कोष एवं लेखा, सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला कोषालय अधिकारियों को भेजकर तत्काल अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

