रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं, ग्रामीणों और जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान की एक सशक्त कार्ययोजना है।
पंचायत और गृह विभाग को मिला भारी बजट
उपमुख्यमंत्री ने बजट की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए बताया कि सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे और सुरक्षा पर केंद्रित है:
- ग्रामीण विकास: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16,005 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान।
- सुरक्षा: गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना और ‘विकसित भारत जी राम जी योजना’ के लिए 4,000-4,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड रखा गया है।
बस्तर में विकास की नई बयार और ‘एजुकेशन सिटी’
नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने और स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं:
- बस्तर फाइटर्स: 1500 नए बस्तर फाइटरों की भर्ती की जाएगी।
- शिक्षा का केंद्र: अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपए की लागत से ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना होगी।
- जनजातीय उत्थान: प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़क और आवास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
युवाओं और तकनीक पर फोकस: ‘जॉब सीकर’ नहीं ‘जॉब क्रिएटर’ बनेंगे युवा
डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब तकनीक और इनोवेशन का हब बनेगा:
- प्रतियोगी परीक्षाएं: ‘सीजी एसीई’ योजना (33 करोड़) के जरिए UPSC, NEET और JEE की तैयारी करने वाले युवाओं को मदद मिलेगी।
- CGIT और इनोवेशन: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा और जगदलपुर जैसे शहरों में नए CGIT संस्थान और 36 इनोवेशन केंद्र खुलेंगे।
- AI मिशन: ‘मुख्यमंत्री एआई मिशन’ के जरिए स्टार्टअप और एआई टैलेंट को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ को वैश्विक मानचित्र पर लाया जाएगा।
मजबूत कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा
अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस तंत्र को आधुनिक बनाया जा रहा है:
- साइबर थाने: बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, सक्ती और बलरामपुर में 5 नए साइबर थाने खुलेंगे।
- महिला सुरक्षा: प्रदेश में महिला थानों की संख्या बढ़ाकर 10 की जाएगी।
- आधुनिकीकरण: 15 नए पुलिस थाने और ‘सीन ऑफ क्राइम यूनिट’ के लिए विशेष प्रावधान।
बुजुर्गों के लिए ‘सियान गुड़ी’
सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाते हुए प्रत्येक जिला मुख्यालय में ‘सियान गुड़ी’ विकसित की जाएगी। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक डे-केयर सेंटर के रूप में काम करेगा, जहाँ उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता का ध्यान रखा जाएगा।
“यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और ग्रामीण-शहरी संतुलन के साथ छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।” — विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री
