भिलाई। भिलाई के एंसीलरी एवं एमएसएमई उद्योगों को डिफेंस क्षेत्र में (स्पेयर पार्ट्स) कलपुर्जे बनाने का निमंत्रण मिला है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दिल्ली प्रवास पर गए भिलाई एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दासगुप्ता एवं महासचिव श्याम अग्रवाल की इस मांग पर उन्हें आश्वस्त किया है। शुरुआत ट्रायल बेस पर होगी और यदि कलपुर्जे मापदंड पर खरे उतरे तो उन्हें इस क्षेत्र में भरपूर काम मिलेगा। दिल्ली के उद्योग भवन में मुलाकात के दौरान एंसीलरी अध्यक्ष दासगुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष यह मांग रखी कि एंसीलरी और एमएसएमई उद्योगों को डिफेंस क्षेत्र में कलपुर्जा बनाने का मौका दिया जाए। और इसके लिए भारत सरकार कल पुर्जों को आरक्षित करें। वेंडर रजिस्ट्रेशन को आसान किया जाए। साथ ही इसके लिए सिंगल विंडो होना चाहिए।
इस पर केंद्रीय मंत्री वर्मा का कहना था डिफेंस क्षेत्र में यदि एंसीलरी और एमएसएमई उद्योग आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जल्द ही वे डिफेंस क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग हेड के साथ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक बुलाएंगे। शुरुआत ट्रायल बेस पर होगी। एंसीलरी और एमएसएमई उद्योग ट्रायल बेस पर कलपुर्जे बनाएं, यदि उनके कलपुर्जे डिफेंस के मापदंडों पर खरा उतरे तो उन्हें काम की कोई कमी नहीं होगी। उद्योगों को भरपूर काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि एंसीलरी और एमएसएमई उद्योग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में डिफेंस क्षेत्र में भी उनका आगे आना स्वागत योग्य है।
एंसीलरी अध्यक्ष दासगुप्ता ने केंद्रीय मंत्री वर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया कि “विवाद से विश्वास” स्कीम के चलते एंसीलरी एवं एमएसएमई उद्योगों को काफी फायदा हुआ है। कोरोना काल के दौरान जो एलडी और रिस्क परचेज की राशि काटी गई थी वह वापस मिलनी शुरू हो गई है। काटी गई राशि का 95 प्रतिशत वापस मिलने मिलने लगा है, इससे उद्योगों में हर्ष की लहर है। दासगुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष यह मांग भी रखी कि जैम के माध्यम से राशि वापस लेने के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 31 जुलाई है उसे 2 माह और बढ़ाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि वे अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। कोशिश होगी कि उद्योगों को राहत मिले। अंत में दासगुप्ता ने केंद्रीय मंत्री वर्मा को भिलाई आने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।
