नई दिल्ली। भारत सरकार के पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने गेटेड सोसाइटियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने में रुकावट डालने वाले RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। AWBI ने यह स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना एक कानूनी अधिकार है और इसे रोकने या परेशान करने का कोई भी प्रयास अपराध माना जाएगा।
AWBI के सचिव सुजीत दत्ता ने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने का यह अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। “कुत्तों को खाना खिलाने वालों को परेशान करना या धमकाना अपराध है, और हम इसे किसी भी हाल में सहन नहीं करेंगे।” सुप्रीम कोर्ट भी यह स्पष्ट कर चुका है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है।
AWBI ने यह भी कहा है कि गेटेड सोसाइटियों से आवारा कुत्तों को बाहर निकालना गैरकानूनी है। उन्होंने RWA से अपील की है कि वे ऐसे कोई नियम न बनाएं जो कानून के खिलाफ हों। AWBI ने RWA को अपने समुदाय के कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कराने, और कुत्तों को खाने के लिए सोसाइटी के अंदर ही कई स्थान निर्दिष्ट करने की सलाह दी है।
AWBI ने यह भी कहा है कि कुत्तों को सही तरीके से खिलाना चाहिए, लेकिन अन्य निवासियों को असुविधा भी नहीं होनी चाहिए। गुड़गांव में कुछ रेजिडेंट्स ने कुत्तों को खाना खिलाने वालों को धमकाया और आरोप लगाया कि स्थानीय नागरिक निकाय के संपर्कों का इस्तेमाल करके कुत्तों को समाज से बाहर किया जाएगा। हालांकि, वहां की नई पार्षद भारती हरसाणा ने कुत्तों को किसी भी गेटेड सोसाइटी से बाहर न करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वह मनुष्य और जानवरों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी।
कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए AWBI का कार्यक्रम
AWBI के अनुसार, आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए “एनिमल बर्थ कंट्रोल” (ABC) कार्यक्रम है, जिसमें कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या को घटाना और कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकना है। साथ ही, AWBI ने यह भी कहा कि कुत्तों को ठीक से खिलाने के साथ-साथ उन्हें सही देखभाल भी देना जरूरी है, ताकि वे स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार के आक्रामक व्यवहार से बचें।
