भिलाई। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल पहला बजट पेश किया। बजट को लेकर लोगों ने तारीफ़ की तो कई लोगों ने इसे निराश करने वाला बजट बताया है।
अब बजट को लेकर भिलाईनगर विधायक देवेंद्र यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा की छत्तीसगढ़ की जनता ‘‘मोदी की गारंटी‘‘ की ओर टकटकी लगाए देख रही थी, पर भाजपा शासन के प्रथम बजट से उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
इस बजट की कोई गारंटी नहीं है, इसमें न तो लोगों की सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख है और न ही 500 रू. में घरेलु गैस सिलेण्डर को लेकर कोई प्रावधान किया गया है। छात्रावासों में रहने वाले गरीब तबके के विद्यार्थियों को दी जाने वाले छात्रवृत्ति में न तो वृद्धि की गई है, और न ही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है।
विधायक यादव ने आगे कहा की बजट में न ही युवा, किसान और कर्मचारियों के हित में कोई ठोस निर्णय लिया गया है। सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ के पर्यटन को उद्योग बनाने की बात केवल बोलने से नहीं, करने से बनेगा। परंतु इस बजट में छत्तीसगढ़ के भांचा प्रभु श्रीराम के ननिहाल को सजाने-संवारने की पहल दूर तक नहीं दिखती है। हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने माता कौशिल्या की पवित्र स्थान कचांदूर समेत श्रीराम वन गमन पथ को संवारने की पहल की है।
जहां लोग दूर-दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने प्रभु श्रीराम वन गमन पथ को न केवल धरातल तक उकेरने सवांरने का काम किया, बल्कि उसे पर्यटन के रूप में विकसित किया है। लेकिन इस सरकार की मंशा उसे सजाने-संवारने की दिशा में नहीं दिख रही है।
भिलाई, रायगढ़, कोरबा, रायपुर प्रदेश की आर्थिक नगरी है। जो मेहनतकश श्रमिकों के प्रयासों से प्रदेश नित नए आयाम गढ़ रहे हैं, परंतु इस बजट में श्रमिकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। श्रमिकों की मेहनत को सरकार ने भुला दिया है। विधायक यादव ने बजट पर 10 बिंदुओं से निशाना साधा है।
- मोदी की गारंटी में 150 करोड़ का कृषि इनपुट मूल्य स्थिरीकरण कोर्स बनाकर खाद एवं कीटनाशकों की कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होने देने की बात कही गई थी, लेकिन बजट में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। यानी आगामी वर्षों में किसानों को महंगे दामों पर खाद बीज खरीदना पडेगा।
- मोदी की गारंटी में कृषि बलराम योजना की शुरूआत कर हर तीन ग्राम पंचायतों में एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एवं उसके साथ एक कृषि समृद्धि केन्द्र स्थापित कर बीज से बाजार तक माडल के तहत किसानों को हर कदम पर सहायता प्रदान करने की बात कही गयी थी, लेकिन बजट में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है।
- मोदी की गारंटी में कृषि विद्या निधि निकेतन योजना की शुरूआत कर छोटे और सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के सरकारी स्कूल एवं कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों को स्नातकोत्तर तक 200000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने का बजट में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है।
- मोदी की गारंटी में आयुष्मान भारत -स्वस्थ छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत वार्षिक सीमा को दोगुना करके प्रति परिवार को 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की बात कही गयी थी। जिसका बजट में कोई भी उल्लेख नहीं है।
- मासिक ट्रेवल अलाॅवंस – मोदी की गारंटी में छात्रों को काॅलेज आने-जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाॅवंस प्रदान करने की बात कही गयी थी। जिसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- मोदी की गारंटी में राज्य के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 150 मोबाइल क्लीनिक लाॅन्च करने की बात कही है, जिसमें जन-जागरूकता के लिए आदिवासी समुदाय से एक वालंटियर की व्यस्वस्था करने की बात कही है, जिसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- मोदी की गारंटी में प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 से कॅरियर कांउसलिंग सुविधा अनिवार्य करने की बात कही है, जिसका बजट में कोई उल्लेख नही है।
- मोदी की गारंटी “छत्तीसगढ़िया हुनर स्काॅलरशिप“ के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए टाॅप 100 विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात कही थी, जिसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- मोदी की गारंटी में गिरौदपुरी अमृत कुंड पंचकुण्डीय होते हुए छाता पहाड़ को “सतनाम मार्ग“ के रूप में विकसित करने तथा गिरौदपुरी धाम एवं छाता पहाड़ को तीर्थ स्थल में विकसित करने की बात कही थी, जिसका बजट में कोई उल्लेख नही है।
- मोदी की गारंटी में 100 करोड़ का “लोक कलाकार कल्याण कोष“ (एंडोवमेंट फण्ड) का गठन करने की बात कही थी, जिसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
