भिलाई। SAIL के भिलाई स्टील प्लांट द्वारा 125 अधिकारी कर्मी, महिलाएं, पुलिस बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस व 15 गाड़ियों के काफिले के साथ उच्च न्यालय में सुनवाही पूर्व अब तक कि सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। दरहसल प्रिंटिंग प्रेस सील और लगभग 90 चार पहिया वाहन जब्त किये गए है।
मिली जानकारी के अनुसार बषीर खान, बी एस पी प्रिंटिंग प्रेस, बंगला नं. 02, शास्त्री नगर सुपेला भिलाई तहसील एवं जिला दुर्ग द्वारा बी एस पी कार्यालय व बी एस पी भूमि पर अवैध कब्जा /निर्माण किया गया था। उपरोक्त संदर्भित आदेषानुसार संपदा न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के अवैध कब्जाधारी बषीर खान के विरूध्द डिक्री आदेश क्रमांक 20/2018 दिनाक 10/12/2022 जारी कर बेदखली हेतु प्रवर्तन अनुभाग को अधिकृत किया गया है।
संपदा न्यायालय के आदेष के अनुपालन में प्रवर्तन अनुभाग की टीम द्वारा दिनाॅक 12/12/2022 (सुबह 6.00 बजें ) को उक्त अवैध कब्जाधारी के विरूध्द बेदखली कार्यवाही में करीब 150 अधिकारी कर्मचारी जो कि प्रवर्तन विभाग, भूमि अनुभाग, आवास अनुभाग, पीएचडी, फायर ब्रिगेड,निजी सुरक्शा गार्ड, 15 महिला कर्मी। एम्बुलेंस,ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई स्टील प्लांट, पुलिस बल थाना सुपेला एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्रीमती क्षमा यदु की उपस्थिति में सम्पन्न की गयी व परिसर को सील कर बी एस पी द्वारा अधिग्रहण किया गया।
उक्त स्थान पर भिलाई का पुराना प्रिंटिंग प्रेस था जिसमे दो बड़े भवन भी मौजूद है ।प्रिंटिंग प्रेस बंद होने के उपरांत लगभग 25 वर्षो से बशीर खान द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस भवन व भूमि की बाजार मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपये है। उक्त प्रिंटिंग प्रेस में करीब 90 कार व अन्य वाहन मौजूद था जिसको कब्जेधारी द्वारा महेंद्रा कंपनी को कार व अन्य वाहन रखने लगभग एक लाख रुपये प्रति माह किराया पर दिया था।
सोमवार को उक्त मामले में उच्च न्यालय बिलासपुर में भी सुनवाई हुई। सुनवाही से पूर्व दो घंटे पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उक्त परिसर को सील कर अपने कब्जे में कर लिया व संबंधित दस्तावेज उच्च न्यालय में पेश किया गया। उच्च न्यालय द्वारा इस प्रिंटिंग प्रेस को भिलाई इस्पात संयंत्र का आधिपत्य मानते हुए बशीर खान के पिटीशन को खारिज कर दिया व जिला न्यालय जाने कहा है।
भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ये अब तक कि सबसे बड़ी कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही के दौरान ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह व सचिव रेमी थॉमस भी पूरे समय उपस्थित थे। प्रवर्तन विभाग द्वारा अवैध कब्जेधारिओ के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगा।
