सरकारी कर्मचारी ध्यान दें…. : रिटायरमेंट के बाद भी लौटानी पड़ सकती है अतिरिक्त सैलरी, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

हाईकोर्ट

बिलासपुर। सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में हुई गलती के कारण यदि उन्हें निर्धारित पात्रता से अधिक भुगतान हो जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद भी उस अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि केवल रिटायर हो जाने से कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान अपने पास रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में राहत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली के विभागीय आदेश को बरकरार रखा।

आर्थिक परेशानी का दावा, लेकिन सबूत नहीं दे सके याचिकाकर्ता

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी को कानूनी पात्रता से अधिक भुगतान हुआ है, तो नियमानुसार उसकी वसूली की जा सकती है। हालांकि, कुछ असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी को राहत मिल सकती है। इनमें अत्यधिक आर्थिक कठिनाई भी शामिल है। कोर्ट ने पाया कि उमेश पाठक ने आर्थिक परेशानी का हवाला तो दिया, लेकिन अपने दावे के समर्थन में बैंक खाते, संपत्ति या अन्य आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए। ऐसे में उन्हें वसूली से राहत देने का आधार नहीं बनता।

पुराने आदेश के रद्द होने का मतलब वसूली पर रोक नहीं

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि हाईकोर्ट पहले ही वसूली के आदेश को निरस्त कर चुका है। ऐसे में विभाग उसी राशि की वसूली के लिए दोबारा आदेश जारी नहीं कर सकता। इस तर्क पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले वसूली आदेश को रद्द करने का कारण सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाना था। उस आदेश में यह अंतिम फैसला नहीं हुआ था कि अतिरिक्त भुगतान की राशि किसी भी परिस्थिति में वसूल नहीं की जा सकती। इसलिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद विभाग नया आदेश जारी कर सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुराने आदेश को निरस्त किए जाने से याचिकाकर्ता को अपनी वैध पात्रता से अधिक मिली राशि अपने पास रखने का अधिकार नहीं मिल जाता।

1987 में हुए थे सेवानिवृत्त, 2020 में जारी हुआ था वसूली आदेश

मामले के अनुसार, उमेश पाठक उच्च शिक्षा विभाग में लेखाकार ग्रेड-I के पद पर कार्यरत थे और वर्ष 1987 में सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धि में गड़बड़ी को लेकर आपत्तियां सामने आईं। इसके आधार पर विभाग ने 13 जुलाई 2020 को उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए विभाग की वसूली कार्रवाई को बरकरार रखा है।

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