भिलाई। पिछले दिनों दैनिक समाचार से प्राप्त जानकारी के आधार पर कि बीएसपी के सेवानिवृत सिर्फ अधिकारियों को ईक्यू-01 श्रेणी तक के सभी आवासों को लाइसेंस पर रहने की सुविधा दी जाएगी। खबर में यह बताया गया कि ऑफिसर एसोसिएशन एवं बीएसपी प्रबंधन की पिछली बैठक में सेवानिवृत सिर्फ अधिकारियों के लिए ऑफिसर एसोसिएशन की मांग को मानते हुए बीएसपी प्रबंधन ने ईक्यू-01 श्रेणी तक के सभी आवासों को लाइसेंस पर देने में अपनी सहमति दे दी है। यह खबर कर्मचारी के लिए बेहद भेदभाव पूर्ण एवं हतोत्साहित करने वाला है। कर्मचारी यूनियन का मानना है कि इस भेदभाव नीति से संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों में एक असंतोष, निराशा एवं दुख का भाव जागृत होगा। जो की उनके मनोबल उत्साह एवं कार्य-क्षमता को प्रभावित करेगा।
सेवानिवृत कर्मचारियों को भी लाइसेंस पर दे ईक्यू-01 श्रेणी तक के सभी आवास
बीएसपी वर्कर्स यूनियन (बी डब्ल्यू यू)के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने यह मांग रखी, कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन समानता एवं समरूपता का भाव अपनाते हुए सभी सेवानिवृत्ति कर्मचारीयों एवं सभी अधिकारिगणो के लिए एक समान नीति का उपयोग करते हुए दोनों वर्गों के लिए ईक्यू-01 श्रेणी तक के सभी आवास को लाइसेंस पर रहने की पर सुविधा दे। उज्जवल दत्ता ने कहा कि कंपनी के लिए दीर्घ-सेवा के पश्चात सेवानिवृत होने वाला हर व्यक्ति चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी उसे समान सुविधा एवं समान सम्मान देने का दायित्व कंपनी का है। इसलिए यह आवास लाइसेंस की यह सुविधा कर्मचारीयों एवं अधिकारी गणों दोनों को समान रूप से मिलनी चाहिए।
गिरेगा कर्मचारियों का मनोबल
बीएसपी वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी महासचिव शिव बहादुर सिंह ने कहा कि सेवा-सर्विस के दौरान अधिकारियों को लगातार अतिरिक्त भते,पीआरपी, एरियर,बेहतर कार्यालय सुविधा एवं अच्छे पदनाम का लाभ दिया जा रहा है। जबकि कर्मचारियों को कई जगह कार्यस्थल बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। सेवानिवृत्ति सिर्फ अधिकारियों को ईक्यू-01 श्रेणीआवास तक के सभी मकान लाइसेंस पर देने से कर्मचारीयों की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।जिससे कर्मचारियों का मनोबल गिर जाएगा।
भेदभाव निर्णय होने पर सेल उच्च-प्रबंधन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से करेगा शिकायत
बीएसपी वर्कर्स यूनियन के महासचिव के.सी.वर्मा ने कहा कि सेवानिवृत होने के बाद कर्मचारियों के साथ भेदभाव निर्णय लिए जाने पर इसका तीव्र विरोध करेगी। यूनियन सेल उच्च- प्रबंधन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जाएगी। ताकि कर्मचारियों एवं अधिकारियों में सामान एवं एकरूप निर्णय लिए जा सके।
