रायपुर। जहां एक तरफ देश के संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 7329 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में स्कूल, कॉलेज, नई बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है। इसके पहले सदन में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर डिप्टी CM अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भीड़ गए। लखमा ने कोंटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर PWD मंत्री अरुण साव से सवाल पूछा। इस पर साव ने कहा कि, विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनते ही बघेल अपनी जगह पर एकदम से खड़े हो गए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि, भाषण बढ़िया दे रहो हो। आप भाषण देकर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा। सवाल वाजिब है जवाब भी दे दो। ये भाषण देने का समय नहीं है। भूपेश ने कहा कि, CM साय की तारीफ करिए हमें दिक्कत नहीं है, सड़क पर सवाल है, उसका जवाब दिजिए। साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है। सड़क का काम भी हो रहा है, जल्दी बन जाएगी। लखमा ने सड़क और पुल निर्माण का काम रुकने टेंडर फिर से करने का कारण पूछा था। मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। इसलिए फिर से टेंडर कर रहे हैं।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है। शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं? पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है। साव ने कहा कि पिछली सरकार में 19 हजार 906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है। इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र को भेजे गए कितने आवास को स्वीकृति मिल गई है? साव ने कहा कि नए आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र से नहीं मिली है। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत है, भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में बड़ी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा जैसे सत्ता पक्ष के विधायकों ने अलग-अलग मामलों में अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक अनुज शर्मा ने वाणिज्य उद्योग मंत्री से सवाल पूछा कि 2022-2024 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस -1 में स्थापित किन-किन उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का आयोजन किया गया? शिविरों में क्या क्या अनियमितता पाई गई? इन उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है? मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि, कारखानों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। हालांकि जो खतरनाक उद्योग हैं, उन लोगों ने सवास्थ्य शिविर नहीं लगाया है, जिसके लिए हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। विधायक अनुज ने कहा कि गलत जवाब देकर गुमराह किया जा रहा है, जांच की जानकारी भी पूरी तरह से अपलोड नहीं की जाती है। इसमें जो दोषी हैं उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
मंत्री लखनलाल ने कहा- 6 कारखानों ने जांच शिविर नहीं लगाए हैं, 32 कारखाने खतरनाक उद्योग के कार्य करते है, जिन्होंने जांच नहीं कराई है। मुझे उनकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, हम कार्यवाही करेंगे। मंत्री ने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी या जानकारी अधूरी है तो जांच करा ली जाएगी। मानसून सत्र के दूसरे दिन रेडी टू ईट व बिना निविदा टोपी व टी–शर्ट खरीदी में मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है। 14 याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। अनुदान मांगों पर मतदान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।
