रायपुर/मुंगेली। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के नेतृत्व में आयोजित ‘महा जन-सुनवाई’ में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। सबसे चर्चित मामला मुंगेली जिले का रहा, जहाँ एक महिला ने अपने पति पर एक किन्नर के साथ प्रेम संबंध होने और उसे छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है।
5 लाख का ऑफर ठुकराया, पत्नी बोली- “मुझे पैसा नहीं न्याय चाहिए”
सुनवाई के दौरान पता चला कि पति ने इस विवाद को खत्म करने के लिए पत्नी को 5 लाख रुपये का ऑफर दिया था, जिसे तीन किस्तों में चुकाने की बात कही गई थी। हालांकि, पत्नी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया।
- दलील: पत्नी का कहना है कि उसके पति के पास 10 एकड़ जमीन है और वह हर महीने 50-60 हजार रुपये कमाता है, ऐसे में 5 लाख का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है।
- मांग: पीड़िता ने स्पष्ट किया कि उसे समझौता नहीं बल्कि न्याय चाहिए, क्योंकि इस अफेयर के कारण उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है।
आयोग का कड़ा रुख: एसपी मुंगेली को निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने मुंगेली एसपी को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई में आरोपी पति और संबंधित किन्नर, दोनों को अनिवार्य रूप से पेश किया जाए ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके।
एक अन्य मामला: अवैध संबंध के चलते पति के निलंबन की अनुशंसा
सुनवाई में एक और गंभीर मामला सामने आया, जहाँ एक महिला ने अपने पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया।
- साक्ष्य: पीड़िता ने साक्ष्य के तौर पर व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट पेश किए।
- कार्रवाई: आयोग ने आरोपी पति के निलंबन (Suspension) के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अनुशंसा भेजने का फैसला किया है। वहीं, मामले से जुड़ी दूसरी महिला को रहने की व्यवस्था न होने के कारण नारी निकेतन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
महा जन-सुनवाई के आंकड़े: एक दिन में 148 मामलों का निपटारा
रायपुर संभाग के लिए आयोजित इस विशेष सुनवाई में 5 जिलों के कुल 292 मामले रखे गए थे, जिनमें से 148 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया।
जिला-वार निराकरण की स्थिति: | जिला | कुल मामले | निराकृत मामले | | :— | :— | :— | | रायपुर | 199 | 115 | | बलौदाबाजार | 43 | 16 | | महासमुंद | 23 | 06 | | गरियाबंद | 15 | 04 | | धमतरी | 12 | 07 |
इस महा-सुनवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग, सखी केंद्र, विधिक प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सक्रिय सहयोग दिया। कई टूटे हुए परिवारों को समझाइश देकर दोबारा जोड़ा गया, तो वहीं गंभीर अपराधों में कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।