न्यायधानी वासियों के लिए गुड न्यूज़: बिलासपुर-दिल्ली के बीच 31 से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, हफ्ते में कितने दिन होगा संचालन? सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे राजधानी; देखिए

  • ट्रायल के बाद एयर कंपनी ने लिए फैसला
  • CM बघेल ने लिखे थे कई लेटर
  • कई सालों से चल रहा है आंदोलन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहलाने वाली बिलासपुर के लोगों के लिए खुशख़बरी है। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 31 अक्टूबर से शुरू होगी। आपको बता दें इसके लिए एलायंस एयर कंपनी ने 5 दिन का ट्रायल लिया था। पांच दिन के ट्रायल में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद इसे कंपनी ने विंटर शेड्यूल में शामिल कर लिया है। अब सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बिलासपुर के बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा बिलासपुर (चकरभाठा) से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी।

ट्रायल के बाद एयर कंपनी ने लिए फैसला
आपको बता दें, एलायंस एयर कंपनी ने 5 से 8 अक्टूबर तक बिलासपुर-दिल्ली की सीधी फ्लाइट के लिए ट्रायल किया था। इसे लेकर स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई थी। बावजूद इसके महज पांच दिन के ट्रायल में ही कंपनी को बेहतर रिस्पॉन्स मिला और ज्यादातर सीटें फुल रहीं। एयर कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए नई उड़ान को विंटर शेड्यूल में शामिल किया है। अब 31 अक्टूबर से सप्ताह में तीन दिन यात्रियों को दिल्ली के लिए सीधी हवाई सुविधा मिलेगी। फ्लाइट दिल्ली से सुबह 9 बजे टेक ऑफ करेगी और सुबह 11:15 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। बिलासपुर से दिल्ली के लिए दोपहर 3:15 बजे उड़ान भरेगी और शाम 5:25 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

CM बघेल ने लिखे थे कई लेटर
छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने बिलासपुर से महानगरों तक सीधी उड़ान और कई मांगों को लेकर कई बार लेटर लिखा है। उन्होंने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था, जिसमें बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने और रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए एलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था।

कई सालों से चल रहा है आंदोलन
इन सभी मांगों को लेकर चार साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। वहीं, हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई भी चल रही है, जिसमें एयरपोर्ट में यात्री सुविधा का विस्तार करने के साथ ही नाइट लैडिंग, टर्मिनल बिल्डिंग और रन वे के विस्तार को लेकर मांग की जा रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन को समन्वय बनाकर एयरपोर्ट का विस्तार करने और महानगरों के लिए उड़ान की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है।