श्रीराम यादव हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास : साजिश और संरक्षण के आरोप साबित नहीं होने पर अजय दुबे बरी

फाइल फोटो

दुर्ग। चर्चित गंजपारा हत्याकांड में करीब ढाई साल बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की अदालत ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में आरोपी बनाए गए दुर्ग नगर निगम के पूर्व भाजपा पार्षद अजय दुबे को हत्या की साजिश रचने और आरोपी को संरक्षण देने के आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने 18 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

हत्या और रास्ता रोकने के मामले में चार दोषी

अदालत ने अक्षत दुबे उर्फ मान्या, शुभम शर्मा, वंश राजपूत और अमिताभ उर्फ चंदु को श्रीराम यादव उर्फ मंत्री की हत्या तथा उनका रास्ता रोककर हमला करने का दोषी पाया। चारों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। रास्ता रोकने के अपराध में भी एक महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने चारों को आपराधिक साजिश के मामले में भी दोषी माना।

अक्षत और शुभम को आर्म्स एक्ट में भी सजा

मामले में अक्षत दुबे और शुभम शर्मा के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर बटनदार चाकू रखने और उसका इस्तेमाल करने का अपराध भी साबित हुआ। अदालत ने दोनों को आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दो और तीन साल की सश्रम कैद सुनाई है। साथ ही दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने अक्षत के पास से करीब 10 इंच और शुभम के पास से लगभग 6.5 इंच लंबा चाकू बरामद किया था।

पुरानी रंजिश में दो बाइक से पहुंचे थे हमलावर

अभियोजन के अनुसार, 21 मई 2024 की रात करीब 8:15 बजे गंजपारा नाका चौक पर श्रीराम यादव उर्फ मंत्री को दो मोटरसाइकिलों से पहुंचे हमलावरों ने घेर लिया था। पुरानी रंजिश के चलते उनका रास्ता रोककर चाकू और कड़े से हमला किया गया। गंभीर चोटों के कारण श्रीराम यादव की मौत हो गई थी।

चश्मदीदों के बयान बने सजा का मजबूत आधार

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस विवेचना और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। मुन्ना और बलराम यादव की गवाही को अहम माना गया। मुन्ना ने अदालत को बताया कि अक्षत और शुभम ने चाकू से वार किए, जबकि अमिताभ ने कड़े से हमला किया था। बलराम यादव ने भी दो बाइक से आए हमलावरों द्वारा श्रीराम का रास्ता रोककर हमला किए जाने की पुष्टि की। अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि घायल श्रीराम यादव ने अस्पताल और घटनास्थल पर मौजूद लोगों को हमलावरों के नाम बताए थे। ऋषि यादव, महेश यादव, पुलिस पेट्रोलिंग कर्मी योगेश चंद्राकर, उत्कर्ष सिंह, प्रशांत पाटनकर और अलाउद्दीन शेख सहित अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए।

मेडिकल रिपोर्ट में अधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि

पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर वैशाली साहू ने अदालत में बताया कि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोटें थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, शरीर के अंदर और बाहर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ, जिससे उनकी मौत हुई। मेडिकल साक्ष्यों ने अभियोजन के मामले को मजबूती दी।

वीडियो को अदालत ने नहीं माना विश्वसनीय साक्ष्य

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने वीडियो आर्टिकल डी-01 की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि वीडियो किस व्यक्ति ने बनाया था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया और उसे प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस वजह से वीडियो को भरोसेमंद साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। हथियारों की बरामदगी को लेकर बचाव पक्ष की आपत्तियों पर भी अदालत ने विचार किया। हालांकि, जांच अधिकारी महेश कुमार ध्रुव और गवाहों ऋषि यादव व महेश यादव के बयान स्वीकार किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि हथियारों की बरामदगी को अलग रख देने पर भी प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

पूर्व पार्षद अजय दुबे को क्यों मिली राहत?

इस हत्याकांड में पूर्व भाजपा पार्षद अजय दुबे पर हत्या की साजिश में शामिल होने और एक आरोपी को छिपाने या संरक्षण देने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने मोबाइल फोन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड सहित उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की, लेकिन उनके आधार पर अजय दुबे की साजिश में भूमिका या किसी आरोपी को छिपाने में मदद करना साबित नहीं हो सका। अदालत के मुताबिक, आपराधिक साजिश के आरोप को साबित करने के लिए आरोपियों के बीच योजना और सहमति के ठोस प्रमाण जरूरी हैं। ऐसे साक्ष्य नहीं मिलने पर अजय दुबे को इन आरोपों से बरी कर दिया गया।

पचरीपारा वार्ड से पार्षद रह चुके हैं अजय दुबे

अजय दुबे दुर्ग नगर निगम के पचरीपारा वार्ड से भाजपा पार्षद रह चुके हैं। वे दुर्ग जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बाद में भाजपा से पार्षद चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

मृतक के परिवार को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी

अदालत ने श्रीराम यादव की हत्या के कारण उनके परिवार को हुई मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फैसले की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग को भेजने का आदेश दिया गया है।

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