नई दिल्ली। किसी राष्ट्र के जीवन में एक सदी बहुत लंबी अवधि नहीं होती, फिर भी यह प्रगति और परिवर्तन को मापने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है। दुनियाभर में राष्ट्र ऐतिहासिक घटनाओं के 25, 50, या 100 वर्ष पूरे होने पर मील के पत्थर मनाते हैं। जब ऐसा कोई मील का पत्थर किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को चिह्नित करता है तो यह न केवल उत्सव का अवसर बन जाता है, बल्कि चिंतन करने का भी अवसर बनता है—यह देखने का कि क्या हासिल किया गया है, क्या खोया है, और भविष्य को किस दिशा में जाना चाहिए।
2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष मनाएगा और साथ ही अपने भविष्य के पाठ्यक्रम को भी परिभाषित करेगा। इस संदर्भ में, “विकसित भारत 2047” का विज़न केवल एक राजनीतिक नारे के बजाय एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचारणीय विचार का हकदार है, जैसा कि यह सवाल भी है कि नागरिक इस विज़न को कितनी गंभीरता से देखते हैं और इससे जुड़ते हैं।
’विज़न इंडिया 2047′ पहल की घोषणा 2022 में की गई थी। तब से, विभिन्न मंत्रालय, नीति आयोग और राज्य सरकारें कई क्षेत्रों में व्यापक रोडमैप तैयार कर रही हैं। यह विज़न छह प्रमुख स्तंभों पर टिका है।
शिक्षा:
० राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का चरणबद्ध कार्यान्वयन।
० कौशल-आधारित और योग्यता-संचालित शिक्षा पर अधिक जोर।
० उच्च शिक्षा में नवाचार, अनुसंधान और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना।
बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर):
०एक्सप्रेसवे का निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार।
० मेट्रो रेल नेटवर्क का विकास।
रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण।
० उड़ान (UDAN) योजना के तहत नए हवाई अड्डों की स्थापना।
०लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का विस्तार।
डिजिटल गवर्नेंस:
० डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं का वितरण।
० डिजिटल पहचान और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।
० UPI-आधारित डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि।
० आधार-लिंक्ड सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार।
विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग):
० उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का कार्यान्वयन।
० इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों को बढ़ावा देना।
० घरेलू मोबाइल फोन निर्माण का विस्तार।
० नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) उद्योगों में निवेश।
स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम):
० प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्ट-अप का तीव्र विकास।
० ’स्टार्ट-अप इंडिया’ पहल के माध्यम से सरकारी सहायता।
० नवाचार और उद्यमिता में बढ़ा हुआ निवेश।
रक्षा (डिफेंस):
० स्वदेशी रक्षा निर्माण पर मजबूत ध्यान।
० रक्षा निर्यात में वृद्धि।
० रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास।
सरकार का विज़न निस्संदेह महत्वाकांक्षी और दूरगामी है। इसके बावजूद, अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, नीति विशेषज्ञ और विश्लेषक कई प्रमुख चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं जो लगातार बनी हुई हैं:
० युवा बेरोजगारी एक गंभीर चिंता बनी हुई है।
० आय की असमानता बनी हुई है।
० ग्रामीण और शहरी विकास के बीच महत्वपूर्ण विषमताएं बनी हुई हैं।
० शैक्षिक गुणवत्ता और सीखने के परिणामों में और सुधार की आवश्यकता है।
० गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच विभिन्न क्षेत्रों में असमान बनी हुई है।
० पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु लचीलेपन के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता है।
विज़न इंडिया 2047 कोई एक कानून या सरकारी कार्यक्रम नहीं है; बल्कि, यह भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति ढांचा है। इसकी सफलता केंद्र और राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलाकर अगले दो दशकों में सुसंगत, समन्वित और प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।
भारत ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल गवर्नेंस, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में पहले ही मापने योग्य प्रगति की है। हालांकि, एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार पैदा करने, शैक्षिक मानकों में सुधार करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने और संस्थागत सुधार करने के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी।
सर्वोपरि उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक रूप से मजबूत, वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और विश्व स्तर पर प्रभावशाली हो। इस विज़न को साकार करना केवल सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं हो सकता; इसके लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय और समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।
इस संदर्भ में, मुस्लिम युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे भारत की युवा आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनके पास बौद्धिक, रचनात्मक और उद्यमशीलता की क्षमता है जो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि इन अवसरों को पहचाना जाए, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए और भविष्य की मांगों के लिए स्वयं को तैयार किया जाए।
यह दोहराने की शायद ही आवश्यकता है कि कुरआन का सबसे पहला वह्य (प्रकटीकरण) “पढ़ो” (इक़रा) के आदेश से शुरू होता है, जो ज्ञान की खोज पर जोर देता है। कुरआन बार-बार चिंतन, महत्वपूर्ण सोच, शोध और सृष्टि के चमत्कारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी कारण से इस्लामिक सभ्यता ने ऐतिहासिक रूप से विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज के मुस्लिम युवाओं को आधुनिक युग की मांगों के अनुसार ढलते हुए इस बौद्धिक परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए।
शिक्षा भविष्य में सबसे बड़ा निवेश है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा तक पहुंच, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पेशेवर कौशल और कई भाषाओं में दक्षता युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए तैयार करती है। आज की दुनिया में सिर्फ एक डिग्री पर्याप्त नहीं रह गई है। रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता, प्रभावी संचार और आजीवन सीखना सफलता के लिए आवश्यक हो गया है। इसलिए मुस्लिम समुदाय को शिक्षा को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा और विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, सिविल सेवाओं और अनुसंधान में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
इक्कीसवीं सदी केवल सूचना का युग नहीं है, यह नवाचार (इनोवेशन) का युग है। नई तकनीकें बनाने वाले राष्ट्र कल की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देंगे। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम युवाओं को विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, नवाचार प्रयोगशालाओं, स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों और वैज्ञानिक संगठनों से जुड़ना चाहिए ताकि उनकी रचनात्मकता भारत के विकास का अभिन्न अंग बन सके। उन्हें केवल तकनीक का उपभोग करने की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि नवप्रवर्तक, शोधकर्ता और आविष्कारक बनना चाहिए।
सरकारी नौकरियां सीमित हैं, लेकिन अवसर व्यावहारिक रूप से असीमित हैं। वाणिज्य और उद्योग लंबे समय से मुस्लिम समुदाय की ताकत रहे हैं। आज, इन परंपराओं को आधुनिक तकनीक, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, वित्तीय प्रबंधन और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। यदि युवा नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले (जॉब क्रिएटर्स) बनते हैं, तो वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।
डिजिटल क्रांति ने दुनिया के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और डिजिटल सेवाओं ने युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। इसी तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की निर्णायक भाषा के रूप में उभर रहा है। यह केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि एक गहरा सभ्यतागत परिवर्तन है जो स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, न्यायपालिका, उद्योग, मीडिया और शासन को प्रभावित कर रहा है। डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में लाखों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये घटनाक्रम कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान प्रस्तुत करते हैं।
एक शिक्षित युवा व्यक्ति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत सफलता से परे होती है—इसमें समाज के कल्याण में योगदान देना शामिल है। एक सच्चा सामुदायिक नेता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, अंतरधार्मिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर और समान जिम्मेदारियों की गारंटी देता है। इसलिए मुस्लिम युवाओं को निराशा और अलगाव को बढ़ावा देने वाली आवाज़ों के प्रति सतर्क रहते हुए संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने में एक सक्रिय नेतृत्व भूमिका निभानी चाहिए।
आज हमारे सामने दो रास्ते हैं: एक शिकायत, निराशा और निष्क्रिय प्रतीक्षा का; दूसरा ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास और रचनात्मक कार्रवाई का। इतिहास गवाह है कि राष्ट्र दूसरे रास्ते को चुनकर ही प्रगति करते हैं। अपनी प्रतिभा को निराशा, अलगाव या विमुखता में नष्ट करने के बजाय यह समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक प्रयासों में लगाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने, आधुनिक तकनीकों में महारत हासिल करने, उद्यमिता को अपनाने, अनुसंधान को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने का है।
”परवाज़ रख बुलंद कि तू बन सके उक़ाब।”
सारांश: भारत का विज़न 2047 और हमारे नौजवान: “परवाज़ रख बुलंद कि तू बन सके उक़ाब”
जैसे-जैसे भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के करीब पहुंच रहा है, ‘विकसित भारत 2047’ का विज़न देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से समावेशी राष्ट्र में बदलना चाहता है। यह पहल शिक्षा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल गवर्नेंस, विनिर्माण, उद्यमिता, नवाचार और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। हालांकि इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन युवा बेरोजगारी, शैक्षिक गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, आय असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों पर अभी भी निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की सफलता न केवल सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है, बल्कि नागरिकों, संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है।
इस राष्ट्रीय यात्रा में मुस्लिम युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पेशेवर कौशल, वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को प्राथमिकता देकर, वे केवल दर्शक बनने के बजाय भारत के विकास में योगदानकर्ता बन सकते हैं। ज्ञान और बौद्धिक जांच की इस्लाम की स्थायी परंपरा से प्रेरित होकर, उन्हें संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए नवप्रवर्तक, शोधकर्ता और नौकरी देने वाले (जॉब क्रिएटर) बनने का प्रयास करना चाहिए। आज के युवाओं के सामने विकल्प स्पष्ट है: निराशा और निष्क्रियता का रास्ता, या ज्ञान, आत्मविश्वास और रचनात्मक कार्रवाई का रास्ता। राष्ट्र तब प्रगति करते हैं जब उनके युवा बाद वाले (रचनात्मक) रास्ते को चुनते हैं और एक मजबूत तथा अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए अपनी प्रतिभा समर्पित करते हैं।
लेखक: अबू अब्दुल्ला अहमद
