सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार हमारी वॉट्सएप चैट्स पर नजर रख रही है और उन्हें पढ़ रही है. यह खबर कई लोगों में चिंता पैदा कर रही है. अगर आपको भी ऐसा कोई संदेश मिला है तो उस पर भरोसा न करें. भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. यह खंडन सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक चैनल के जरिए किया गया है.
वायरल पोस्ट में किया जा रहा ये दावा
सरकार नए संचार नियम लागू कर रही, जिसमें सभी कॉल्स रिकॉर्ड की जाएंगी.
सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स को सहेज लिया जाएगा.
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जाएगी.
आपके उपकरण मंत्रालय की प्रणाली से जुड़ जाएंगे.
किसी भी प्रकार के गलत संदेश भेजने से बचें.
अपने परिवार और मित्रों को सतर्क करें कि वे सोशल साइट्स का कम से कम उपयोग करें.
सरकार या प्रधानमंत्री पर कोई ऑडियो या संदेश न भेजें.
किसी भी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर संदेश भेजना अपराध माना जाएगा, जिसके लिए गिरफ्तारी भी हो सकती है.
पुलिस पहले नोटिफिकेशन जारी करेगी, फिर साइबर क्राइम की कार्रवाई शुरू होगी.
समूह के सभी सदस्य और प्रशासक इस विषय को गंभीरता से लें और इस प्रकार के संदेशों को रोकें.
फर्जी जानकारी को न फैलाएं
PIB Fact Check ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. इसलिए, ऐसी किसी भी फर्जी सूचना को न फैलाएं और न ही उस पर भरोसा करें.
जानिए क्या है मामला
दरअसल, टेलिकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया सरकार पर दबाव डाल रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे वॉट्सऐप और टेलीग्राम पर भी वही नियम लागू किया जाए, जो टेलिकॉम सेवाओं पर लागू होते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कॉलिंग और मैसेजिंग की जा रही है, जो टेलिकॉम कंपनियों के लिए चुनौती बन रही है.
