दुर्ग। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को छह माह पूरे हो गये है। विधायक गजेंद्र ने प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनायें देते हुए कहा की छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार जनता के उम्मीद के अनुरूप खरी उतरी है। भाजपा विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। देश के इतिहास में पहली राज्य सरकार है जिसने सिर्फ 4 महीने में ही 22 हजार करोड़ से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत हस्ताँतरित किसान, गरीब, महिलाओ को लाभान्वित किया है। सरकार ने बहुत ही कम समय में चुनाव में जनता से किये प्रमुख वादों को पूरा किया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 महीनों में ही छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, माओवादी समस्या का निदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जनता के सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के त्वरित निर्णय-सख्त प्रशासन को सराहा जा रहा है और संवरते छत्तीसगढ़ के प्रति लोग आश्वस्त हैं। विधायक गजेंद्र यादव ने कहा की साय सरकार ने पहले ही केबिनेट गरीबों के खुद का पक्का मकान का सपना पूरा करने 18 लाख आवास बनाने मंजूरी, 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, कृषि उन्नत योजना अंतर्गत किसानों से 3100 में धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओ को सशशक्त बनाने प्रतिमाह 1000 रूपये हस्ताँतरित किये। दुर्ग शहर विधानसभा में विकास कार्य के लिए साय सरकार द्वारा विभिन्न सौगात दिए है जिसके लिए उन्होंने दुर्ग शहर के समस्त नागरिकों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
छह माह के साय सरकार में दुर्ग शहर को मिला सौगात –
- 2.40 करोड़ से शहर के 8 मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार करने एक साथ भूमिपूजन किया गया।
- रविशंकर स्टेडियम के पास 1.5 करोड़ की लागत से इंडोर बैडमिंटन कोर्ट निर्माण तथा कलेक्टर परिसर के शताब्दी गार्डन में लैंडस्केपिंग कार्य के लिए भूमिपूजन।
- लगभग 1 करोड़ की राशि से शहर के 30 स्थानों पर मंच निर्माण हेतु भूमिपूजन किया गया।
- दुर्ग शहर में सौर ऊर्जा से संचालित 16 नग हाई मास्क लाइट की स्वीकृति।
- धमधा नाका में नया ओवरब्रिज बनाने बजट में शामिल
- दुर्ग शहर के दो प्रमुख मार्ग को फोरलेन और टू लेन सड़क बनाया जाएगा।
- शहर के 7 तालाब को जोड़कर गंदा पानी बाहर निकालने तथा बारिश के जलभराव से निजात दिलाने परियोजना
- निगम क्षेत्र में सड़क, नाली जैसे मूलभूत सुविधाओ के विस्तार के लिए लगभग 21 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है।
