रायपुर। गबन के मामले में छत्तीसगढ़ शासन एक्शन में आ गयी है। नगरीय प्रशासन विभाग के टारगेट में कई दर्जन अधिकारी-कर्मचारी है। इस मामले में विभाग ने कुल 16 शहरों के निगम, पालिका और पंचायतों को नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने उनको 7 दिन के अंदर सेटलमेंट का निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़ में महालेखाकार (Accountant General in Chhattisgarh-CAG) की ऑडिट में मामला सामने आया है। ऑडिट में आपत्तियों के बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग ने 16 शहरों के निगम, पालिका और पंचायतों को नोटिस जारी कर दिया है। इन अधिकारी-कर्मचारियों ने सरकारी खजाने से 82 लाख 53 हजार 999 रुपए का गबन कर, लेकिन उनसे वसूली नहीं हो पाई है।
गौरतलब है की इन गबन के इन प्रकरणों को महालेखाकर ने पकड़ा था, लेकिन सालों बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पायी है। यहां तक गबन के मामले में रिकवरी तक नहीं हो पाई है। नगर पालिका के सीएमओ, कमिश्नर व राजस्व निरीक्षक समेत कई अधिकारी व कर्मचारी पर गबन के आरोप है।
