डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार(1 फरवरी) को आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल (Modi 3.0) का पहला पूर्ण बजट है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि, शिक्षा और लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने AI रिसर्च को बढ़ावा देने के 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इंस्टीट्यूट स्थापित करने की भी घोषणा की। यहां पढ़ें, बजट 2025 के लाइव अपडेट्स।
सुबह से तैयारियों में जुटी नजर आईं सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री शनिवार सुबह से ही बजट की तैयारियों में जुटी नजर आईं। सुबह 8.45 बजे सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई। वित्त मंत्री ने मंत्रालय में आधे घंटे बिताए। इसके बाद सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गईं। वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु को बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को दही-चीनी खिलाई।इसके बाद वह संसद भवन पहुंची। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस बजट पेश करेंगी। बता दें कि इससे पहले के चार बजट भी पेपरलेस ही पेश किए गए थे।
12 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं
बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, पिछले चार वर्षों का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल करने की सुविधा मिलेगी। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल आने के बाद टैक्स स्लैब तय होगा।
अगले हफ्ते पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल
वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा, जिससे टैक्स रिफॉर्म को नई दिशा मिलेगी। निर्यात बढ़ाने के लिए एमएसएमई को टैरिफ में सहायता दी जाएगी, जबकि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने की तैयारी है। ग्रामीण योजनाओं में पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाओं का विस्तार होगा, और केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
7 टैरिफ रेट हटाने का फैसला
सरकार ने 7 टैरिफ रेट को खत्म करने का निर्णय लिया है, जिससे अब सिर्फ 8 टैरिफ रेट रह जाएंगे। इसके अलावा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
36 दवाओं पर ड्यूटी फ्री
सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। कैंसर डे केयर सेंटर सभी सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। वहीं, 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है।
भारत बनेगा खिलौना निर्माण हब
सरकार ने देश को खिलौना निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान लाने की घोषणा की है। क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे और स्किल व मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इससे हाई-क्वालिटी, इनोवेटिव और टिकाऊ खिलौनों का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे भारत में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक अपराध से जुड़े 180 कानूनी प्रावधान खत्म
कंपनी कंपनी मर्जर की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए प्रावधान लागू होंगे। सरकार ने पिछले दस वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है, और अब हाई-लेवल कमेटी इन सुधारों की निगरानी करेगी। जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत आर्थिक अपराध से जुड़े 180 कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है।
टूरिस्म डेवलपमेंट के लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान
बजट में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की घोषणा की गई, जिसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार बढ़ाने के लिए हॉस्पैटिलिटी मैनेजमेंट संस्थानों में विशेष कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि ई-वीजा सुविधाओं का विस्तार और वीजा शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा, चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अनुसंधान, इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
बिहार को तीन नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ लोगों का हवाई यात्रा का सपना पूरा हुआ है। इस योजना में 88 नए एयरपोर्ट जोड़े गए हैं, और 120 अतिरिक्त डेस्टिनेशन तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। सरकार की योजना है कि 1,000 करोड़ यात्रियों को हवाई सफर की सुविधा मिले। बिहार को तीन नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेंगे, साथ ही पटना और बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।
शहरी गरीबों के लिए शुरू होगी नई योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी गरीबों और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सरकार नई योजनाएं ला रही है। पीएम स्वनिधि योजना से अब तक 68 लाख लोगों को लाभ मिला है। ई-श्रम पोर्टल के तहत 1 करोड़ कामगारों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
भूमि प्रबंधन से जुड़े नए कार्यक्रम लागू होंगे
शहरी विकास के लिए नगरपालिका सुधार और भूमि प्रबंधन से जुड़े नए कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, जिनके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे उत्पादन और क्षमता में वृद्धि होगी।
परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बड़े निवेश की घोषणा
सरकार ने 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट से लघु मॉडल रिएक्टरों पर अनुसंधान किया जाएगा और परमाणु ऊर्जा मिशन को गति दी जाएगी।
आईआईटी पटना में सुविधाओं का विस्तार
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईआईटी पटना में सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। देश के इंजीनियरिंग संस्थानों में 6, 500 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे अधिक विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा का अवसर मिलेगा। अगले पांच वर्षों में पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल ही मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें जोड़कर चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2025-26 तक देशभर में 200 नए कैंसर देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आसानी होगी। इसके अलावा, शहरी मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी जाएगी, जिससे वह अपनी आजीविका को और बेहतर बना सकेंगे।
शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन करने का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र के तहत पांच नए राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। आईआईटी की क्षमता विस्तार योजना के तहत देश के 23 आईआईटी संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे तकनीकी शिक्षा को और सशक्त बनाया जा सकेगा।
फुटवियर और लेदर उद्योग को विशेष सहायता योजना
सरकार ने फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए विशेष सहायता योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए अलग से योजना लाई जाएगी। इससे देश में 22 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे और 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। खिलौना निर्माण उद्योग को ‘मेक इन इंडिया’ के तहत बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाई जाएगी। छोटे उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए पांच लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषणा
स्टार्टअप सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार ने एआईएप योजना के तहत 91 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सबमिशन प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, 10 हजार करोड़ रुपए का नया अंशदान किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को मजबूत करने के लिए उनकी वर्गीकरण सीमा को दोगुना किया जाएगा। एमएसएमई उत्पादकों को आर्थिक मदद देने के लिए गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।
कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए घोषणाएं:
किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख तक का लोन
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। इसके साथ ही, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धनधान्य योजना’ शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान ‘GYAN’ पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों में देश ने बहुमुखी विकास किया है और यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी।
बिहार में बनेगा मखाना बाेर्ड
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारे में बिहार के किसानों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार में मखाना बाेर्ड का गठन किया जाएगा। इसके तहत मखाना की उन्नत किस्मों को डेवलप करने पर ध्यान दिया जाएगा।
राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यह उद्योग 60 हजार करोड़ रुपए का विशाल बाजार बन चुका है। सरकार अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके अलावा, कपास उत्पादकता मिशन के तहत कपास की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी और लंबे रेशे वाली किस्मों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
बेहतर बीजों के लिए नई पहल
सरकार ‘राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन’ शुरू करेगी, जिसके तहत अनुसंधान और उन्नत खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मिशन के तहत 100 से अधिक उच्च उत्पादकता वाली बीजों की किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।
कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, रोजगार, नवाचार, ऊर्जा आपूर्ति, खेलों के विकास और एमएसएमई सेक्टर का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इन सुधारों से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। कौशल और निवेश के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों को फायदा होगा।
तुअर, उड़द और मसूर की खेती को बढ़ावा
दलहन को बढ़ावा देने की योजना के पहले चरण में 100 कृषि प्रधान जिलों को शामिल किया जाएगा। सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय तेल मिशन चला रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि 10 साल पहले किए गए ठोस प्रयासों के चलते भारत ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। इसके बाद से किसानों की आय और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब सरकार विशेष रूप से तुअर, उड़द और मसूर की खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इस योजना के तहत, केंद्रीय एजेंसियां किसानों के साथ पंजीकरण और करार करेंगी। अगले चार वर्षों में एजेंसियां किसानों द्वारा लाए गए उतने ही दलहन की खरीद करेंगी, जितना वे बाजार में उपलब्ध कराएंगे।
संसद में निर्मला सीतारमण के बजट पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में बजट भाषणा शुरू करते ही कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी पार्टियों के सांसद कुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर गए।
वित्त मंत्री ने लोकसभा के पटल पर बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट सरकार की ओर से विकास को बढ़ाने के मकसद से पेश किया जा रहा है। मिडिल क्लास की क्षमता में वृद्धि करने और सभी के विकास के लिए यह बजट समर्पित है। हमने इकोनॉमी दुनिया के तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में विकसित हो रहे भारत की उम्मीदों से हमें प्रेरणा दी है।
पीएम मोदी ने कहा ये ये गरीब-किसानों, महिलाओं, युवाओं का बजट
बजट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट गरीब-किसानों, महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।
क्या हुआ सस्ता?
- अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे. क्योंकि इसपर इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है।
- कपड़ा- एलईडी टीवी सस्ता होगा।
- मोबाइल, लिथियम बैट्री और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे।
- केसीसी की लिमिट बढ़ी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब केसीसी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। जबकि इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपये थी।
यूनियन बजट 2025 (Union Budget 2025) में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को विस्तार देने के उपाय पेश किए जाने के बाद 1 फरवरी को ऑटो शेयरों में उछाल नजर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सौर पीवी सेल और ईवी बैटरियों (PV Cells & EV Batteries) के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की। निवेशकों ने घोषणाओं का स्वागत किया। इससे प्रमुख ऑटो शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। मारुति सुजुकी ने 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की क्योंकि बजट के फोकस से कंपनी को भी फायदा होने की संभावना है। यह कंपनी 2025 में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी का पहला ईवी, ई-विटारा, अपने प्रीमियम नेक्सा ब्रांड के तहत लॉन्च करने के लिए तैयार है।
निफ्टी 50 ऑटो स्टॉक में 2024 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में स्थानीय बैटरी विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन दिये जाने के कारण 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नजर आई। ईवी की बढ़ती मांग के बीच स्टॉक में तेजी का रुख रहा है। जनवरी में इसकी पीवी बिक्री 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ी जबकि निर्यात लगभग दोगुना हो गया। इस बीच, हुंडई मोटर इंडिया में भी 2 प्रतिशत की तेजी रही। उसे भी इस तरह की पहल से फायदा होने की उम्मीद है।
भारत की सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर में जनवरी की बिक्री में आई गिरावट के बाद 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दिखी।
इन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मोर्चे पर, भारत लगातार ईवी अपनाने पर जोर दे रहा है। 109 अरब रुपये के आउटले के साथ प्रधान मंत्री की ई-ड्राइव योजना, इस प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करती है। इसके साथ ही एक मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण पर फोकस करती है। जिसमें ईवी बिक्री, मैन्यूफैक्चरिंग और चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा शामिल है। हालांकि इस दिशा में बैटरी की उच्च लागत, आयातित बैटरी सेल पर निर्भरता और अपर्याप्त चार्जिंग नेटवर्क जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं।
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी एक समाधान के रूप में तैनात किया जा रहा था। हितधारकों ने ईवी इकोसिस्टम के परिपक्व होने तक हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी को कम करने का सुझाव दिया। जिस पर वर्तमान में 28 प्रतिशत टैक्स लगता है ताकि उन्हें इसका एक व्यावहारिक विकल्प बनाया जा सके। ईवी बैटरियों के लिए जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा निर्माताओं के बीच सेंटीमेंट्स को काफी बढ़ावा दे सकती है। ईवी बैटरियों की लागत वाहन की लागत का 40-50 प्रतिशत है।
ऑटो शेयरों में पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की संभावना
क्लीन मोबिलिटी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार के नए सिरे से प्रयास के बीच विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले सत्रों में ऑटो शेयरों में पॉजिटिव मोमेंटम जारी रह सकता है।
आज लगभग 12:50 बजे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 23,256 पर कारोबार कर रहा था। ये लेवल इंडेक्स के पिछले बंद से 1.7 प्रतिशत अधिक है। पिछले छह महीनों में इंडेक्स में लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट आई है।