अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत : हेट स्पीच के 14 मामलों में मिली नियमित जमानत, रायपुर से बाहर रहने की पाबंदी भी हटी

अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली नियमित जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर दी है। इसके साथ ही पूर्व में लगाई गई रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार इसे निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकती है।

छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से जुड़े विवाद के बाद दर्ज हुई थीं FIR

अमित बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद हुए विवाद से हुई थी। इस घटना के बाद बघेल की ओर से अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगा। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं। इस मामले में कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे और दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी नियमित जमानत

गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। इस दौरान उनके रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की शर्त भी लगाई गई थी। यह अंतरिम राहत 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 11 नवंबर को किया सरेंडर

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। इस निर्देश के पालन में अमित बघेल ने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।

बचाव पक्ष ने रखी सात महीने से अधिक हिरासत की दलील

सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि बघेल अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों के संबंध में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध

सुनवाई में राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने दलील दी कि इन 14 मामलों के अलावा अमित बघेल के खिलाफ 19 अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। राज्य की ओर से यह आपत्ति भी उठाई गई कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।

जमानत की शर्तें तोड़ने पर रद्द कराने का विकल्प खुला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी है। साथ ही राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी गई है कि यदि बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

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