- प्रभावितों ने निगम अधिकारियों को दिखाया एप्रोच
- एक महीने पहले समझाइश, 15 दिनों पहले दी गई थी नोटिस
- कुल 5 दुकानों को रिसाली निगम ने किया सील
- अवैध निर्माण करने वालो के खिलाफ कारवाही के दिए निर्देश
रिसाली। एक के बाद एक सभी निगम रेगुलराइजेशन यानि नियमितीकरण के लिए एक्शन मोड पर है। इसी कड़ी में अब रिसाली नगर निगम ने भी अभियान चालू कर दिया है। निगम के चेतावनी और समझाइश का असर नहीं होने पर रिसाली नगर पालिक निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमितीकरण को नजरअंदाज करने पर निगम के अधिकारियों ने सरस्वतीकुंज में अपना ताला जड़ दिया। इसमें 4 दुकानें और 1 मकान शामिल है।
एक महीने पहले समझाइश, 15 दिनों पहले दी गई थी नोटिस
खास बात यह है कि नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन के निर्देश पर अधिकारी एक माह पहले समझाइश दी थी। वहीं पन्द्रह दिनों पहले यह कहते हुए नोटिस जारी किया था कि अवैध निर्माण करने वाले शासन की योजना के तहत नियमितीकरण के लिए दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद भी अवैध निर्माणकर्ताओं ने रूचि नहीं दिखाई। आयुक्त के आदेश पर सोमवार को राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी संजय वर्मा के नेतृत्व में टीम ने सील बंद कार्रवाई की।
इन मकानों और दुकानों को निगम ने किया सील :-
- चंदा सोनी डेलीनिड्स दुकान
- आशीष पटेल अंडरकंस्ट्रक्शन
- सूर्यकांत सेनापति कार सेंटर शाॅप
- कमलेश साहू आवासीय व व्यावसायीक दुकान
- राजू लाल देवांगन ऑटो वर्क्स
प्रभावितों ने निगम अधिकारियों को दिखाया एप्रोच
सील करने पहुंचे निगम अधिकारियों को पहले तो दस्तावेज जमा करने की झूठी कहानी बताई। पावती दिखाने की बात कहे जाने पर प्रभावितों ने पहुंच दिखाना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय जनप्रतिनितधियों से बात करने जिद्द करने लगे। निगम अधिकारियों ने पहले धैर्यपूर्वक बाते सूनी और सील बंद कार्रवाई की। हालांकि तीन प्रभावितों ने देर शाम नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी देते हुए निगम द्वारा लगाए ताला को खोलने आवेदन भी दिया।
अवैध निर्माण करने वालो के खिलाफ कारवाही के दिए निर्देश
निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने अवैध निर्माण करने वालो के खिलाफ सख्ती से कारवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति मकान बनाने वालों कार्य बंद कराए, और जुर्माना वसूल करे। साथ ही भवन अनुज्ञा लेने प्रेरित करे। आयुक्त ने बिना अनुमति मकान बनाकर निवास करने वालो से नियमितीकरण के तहत निगम से संपर्क कर भवन निर्माण प्रमाण पत्र लेने की अपील की है।