भिलाई। पटरीपार की तरह लंबे समय से सस्ती बिजली का इंतजार कर रहे टाउनशिप के हजारों उपभोक्ताओं को जल्द ही इस मामले में राहत मिलने के आसार हैं। शहर के जनप्रतिनिधियों की पहल पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को आदेश दिया है।
इससे लोगों को खुदरा बिजली दर में रियायत के साथ शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी मिल सकता है।
उल्लेखनीय है कि बीएसपी टाउनशिप एरिया में खुदरा बिजली दर के निर्धारण के लिए हुई जनसुनवाई में याचिकाकर्ताओं की याचिका पर कई हितकारी मांगों पर पहल करते हुए बीएसपी के टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ( टीईईडी) को राहत प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
26 अप्रेल को हुई जनवाई में पार्षद वशिष्ठनारायण मिश्रा की 4 याचिकाओं पर कई आपत्तियों का निराकरण करते हुए अनेक अहम बिंदुओं पर निर्देश जारी हुए हैं। इससे टाउनशिप के लोगों को खुदरा बिजली दर में राहत के साथ बिजली बिल हाफ होने की भी संभावना है । आयोग द्वारा टीईईडी को सस्ती बिजली के संबंध में कई सख्त निर्देश दिए गए थे ।
याचिकाकर्ता श्री मिश्रा ने बताया कि उनकी 4 याचिकाओं में आपत्तियों पर आयोग के निर्देश के आधार पर उन्होंने जनसुनवाई में राज्य शासन द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली दरों में छूट को टाउनशिप मे लागू किए जाने की मांग की है। चूंकि सीएसपीडीसीएल को बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में विशिष्ठ योग्यता है, इसलिए हुडको भिलाई की तर्ज पर टाउनशिप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सीएसपीडीसीएल को त्वरित हस्तांतरण के निर्देश दें।
साथ ही थ्री फेस कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के साथ बिजली संबंधी शिकायत निदान के लिए सीएसपीडीसीएल की तरह आनलाइन शिकायत दर्ज की जाए । इसी तरह टीईईडी को विभिन्न टैरिफ आदेशों के निर्देशों के पालन व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी दुरुस्त किए जाने की मांग की है।
आयोग ने टैरिफ निर्धारण पर पूर्व में निर्देश दिए थे कि टीईडी द्वारा 44 प्रतिशत उपभोक्ताओं को या तो बिना मीटर या फिर खराब या बिगड़े मीटर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। पिछले 10 साल से अनुमानित बिलिंग की जा रही है।
सभी उपभोक्ताओं को निश्तित समयसीमा के भीतर 100 प्रतिशत मीटर कनेक्शन करें। लेकिन आयोग के इस निर्देश का पालन नही किया गया। कई उपभोक्ताओं को औसत बिल जारी किया जा रहा है।
नहीं किये मीटर परीक्षण
नियामक आयोग ने श्री मिश्रा की 4 याचिकाओं पर दिए निर्देशों के तहत सिंगल फेस मीटर 5 साल में 1 बार व 3 फेस मीटर 3 साल में 1 बार परीक्षण करने कहा था लेकिन नियमानुसार वर्तमान में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। नियमित रुप से मीटर रीडिंग नहीं की जा रही है । आयोग ने खराब मीटर को समय सीमा में बदलने के निर्देश दिए थे जिसका भी पालन नहीं किया जा रहा है।
डिस्ट्रीब्यूसन लास को आयोग द्वारा अधिक बताते हुए कम करने एरियल बंच केबल लगाने भी कहा गया था। अधिनियम के तहत प्रबंधन इसका भी पालन नहीं कर रहा है। श्री इसी तरह आयोग ने निर्देशित किया था कि सिक्यूरिटी डिबाजिट पर ब्याज दिया जाए और केपिटल एक्सपेंडिचर पर पेरियर अप्रूवल लेने व सभी उपभोक्ताओं को मीटर लागने निर्देशि किया था । लेकिन पालन नीहं किया जा रहा है। बिजली खरीदने सस्ते स्रोत खोजने और सीएसपीडीसीएल के समान बिक्री व राजस्व रिकार्ड रखने के निर्देशों की अनदेखी प्रबंधन कर रहा है।
हस्तांतरण के लिए बनाएं सब स्टेशन
आयोग द्वारा बीएसपी को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जर्जर हालत व बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में कमी को देखते हुए बीएसपी टीईईडी को अपना डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम सीएसपीडीसीएल को हस्तांतरित करने के लिए सब स्टेश बनान के लिए भूमि उपलब्ध कराने भी निर्देशित किया गया था। ताकि उपभोक्ता गैर बाधित , उचित व सस्ती बिजली में विशेष छूट मिल सके।
लेकिन निर्देशों का पालन नही करने का परिणाम है कि विभाग के खर्चे बहुत बड़ गए हैं, जिस कारण बिजली दर में वृद्धि की स्थिति निर्मित हुई है। श्री मिश्रा ने बताया कि आयोग ने शासन की महत्वाकांक्षी योजना बिजली बिल में मिलने वाली छूट का लाभ पिछले साढ़े तीन साल से नहीं मिलने की बात भी कही थी जो शासन के आदेश का उल्लंघन है ।
टाउनशिप को मिले राहत
पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने कहा, आयोग से जनसुनवाई को दौरान टाउनशिपवासियों को सस्ती बिजली सुलभ कराने व टेरिफ से संबंधित कई मांग की गई है। आयोग ने उनकी पूर्व में चारों याचिकाओं पर कई निर्देश बीएसपी प्रबंधन को दिए थे।
लेकिन इनका पालन नहीं किया गया है। टाउनशिपवासियों को भी अब सस्ती बिजली प्रदाय करने की जरुरत है। इसके लिए जनसुनवाई में सुझाव दिए गए हैं। इन पर जल्द अमल से हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
