बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की जुलाई 2026 तक की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, रायपुर और राजनांदगांव की निचली अदालतों में लंबित प्रकरणों की मौजूदा स्थिति, सुनवाई की तारीख और न्यायालयीन कार्रवाई का विवरण दर्ज किया गया है।
बिलासपुर में विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ मामला
रिपोर्ट के मुताबिक बिलासपुर जिले में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ अपराध क्रमांक 541/2026 दर्ज है। यह मामला बीएनएस की धारा 190, 191(2), 192 और 126(2) के तहत सीजेएम बिलासपुर की अदालत में विचाराधीन है। रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
बलौदाबाजार में कई नेताओं के मामले लंबित
बलौदाबाजार की तृतीय एडीजे और सीजेएम अदालत में तत्कालीन विधायक किशोर नवरंग, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित बताए गए हैं। हाईकोर्ट की रिपोर्ट में इन प्रकरणों की वर्तमान न्यायालयीन स्थिति का भी उल्लेख किया गया है।
जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में भी प्रकरण विचाराधीन
जांजगीर-चांपा जिला अदालत में सांसदों और विधायकों से जुड़े कई आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें कुछ प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के चरण में हैं, जबकि अन्य मामलों में न्यायालयीन कार्यवाही जारी है।
वहीं कबीरधाम सीजेएम कोर्ट में भी विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले विचाराधीन हैं। इनमें धरना-प्रदर्शन, कथित तौर पर शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य आरोपों से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।
रायपुर में सबसे ज्यादा लंबित मामले
हाईकोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों और विधायकों से जुड़े सबसे अधिक मामले रायपुर की अलग-अलग विशेष अदालतों में लंबित हैं। इनमें एसीबी, ईडी, सीबीआई और सीजेएम अदालतों में चल रहे प्रकरण शामिल हैं।
रिपोर्ट में विधायक कवासी लखमा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला भी लंबित बताया गया है। इसके अलावा देवेंद्र यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय समेत अन्य नेताओं से जुड़े प्रकरण अलग-अलग अदालतों में विचाराधीन हैं।
राजनांदगांव में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव से जुड़े छह मामले
राजनांदगांव जिला न्यायालय की विशेष अदालत में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत अन्य के खिलाफ सीजीपीडीआई एक्ट के तहत छह प्रकरण दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार फिलहाल सुनवाई पर रोक है।
लंबित मामलों की निगरानी पर हाईकोर्ट का जोर
हाईकोर्ट की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट में अलग-अलग जिलों की अदालतों में सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की मौजूदा स्थिति दर्ज की गई है। इसमें सुनवाई, आरोप तय होने, अभियोजन साक्ष्य और अन्य न्यायालयीन प्रक्रियाओं की जानकारी शामिल है। रिपोर्ट के जरिए हाईकोर्ट इन मामलों की प्रगति की निगरानी कर रहा है, ताकि जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित आपराधिक प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया निर्धारित दिशा में आगे बढ़ती रहे।