रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का आवास भत्ता बढ़ा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक जुलाई 2017 में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक महंगाई भत्ता 25% से ज्यादा होने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपात में बढ़ाया जाना है। इसके लिए एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 27%, 18% और 9% की दर तय हुई थी। अभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 25% से ऊपर है। लिहाजा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें स्वीकृत की जाती हैं।
अफसरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ चुका है
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के वेतन-भत्ते की दर केंद्र सरकार के निर्देशों से निर्धारित होती है। पिछले दिनों अखिल भारतीय सेवा के अफसरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया। उनको 31% तक कर दिया गया है। यही नहीं उसमें एरियर भी शामिल है।
भत्ता बढ़ाने के लिए हड़ताल पर हैं कर्मचारी
छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों की यह हड़ताल भत्ता बढ़ाने की मांग के लिए है। कर्मचारी संगठन कई महीनों से केंद्र सरकार की तरह 34% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी, इस दर तक पहुंचने के लिए उनका भत्ता 12% बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं सातवें वेतनमान की सिफारिशों के मुताबिक मूल वेतन का 18% गृह भाड़ा भत्ता की मांग भी साथ-साथ उठी है।
जुलाई में पांच दिनों की हड़ताल के बाद सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% इजाफे का आदेश जारी कर दिया। वहीं गृह भाड़ा भत्ता के लिए आश्वासन हाथ आया। उसके बाद 22 अगस्त से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
