भिलाई। छत्तीसगढ़ सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) फेसिलिटेशन काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार, 17 मई को उद्योग संचालनालय, रायपुर में हुई। इस बैठक में कुल 30 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। वकीलों द्वारा बहस एवं दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह व समझाइश के आधार पर आज कुल 6 प्रकरणों का निपटान हुआ। वही दो प्रकरणों में पीड़ित पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्हें राशि प्राप्त हो चुकी है। इस आधार पर इन प्रकरणों को समाप्त कर दिया गया। आज की बैठक में प्रदेश के एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जो प्रकरण बच गए हैं उनकी सुनवाई फिर 15 दिनों के बाद बैठक बुलाकर की जाएगी।
फेसिलिटेशन काउंसिल के नवनियुक्त सदस्य के. के. झा आज पहली बार इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने काउंसिल में हुई कार्यवाही की बारीकियों को देखा, सुना। उन्होंने बताया कि सुनवाई के पश्चात प्रकरणों के आधार एवं वकीलों द्वारा बहस के बाद कई प्रकरणों का समय बढ़ाया गया साथ ही जो न्याय संगत हो उस पर विचार करने का कहा गया। उन्होंने बताया कि यदि लंबित भुगतान से एमएसएमई उद्यमी पीड़ित है तो वह अपना पक्ष यहां रख सकता है। इस काउंसिल में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। दोनों पक्ष अपने वकीलों के साथ यहां पहुंचते हैं। दोनों पक्ष अपने प्रकरणों को पुख्ता कर यहां लाते हैं। एमएसएमई के सदस्य यहां बड़ी उम्मीद से आते हैं कि सुनवाई पश्चात उन्हें जरूर राहत मिलेगी।
झा ने बताया कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की यह मंशा है की एमएसएमई के लंबित भुगतान वाले जितने भी मामले हैं उनका त्वरित गति से निपटान हो। यदि कोई पक्ष एमएसएमई सदस्यों का भुगतान दबाने का प्रयास कर रहा है तो इस काउंसिल के माध्यम से उसे राहत पहुंचाई जाए। साथ ही इस तरह के जितने भी मामले हैं उनका त्वरित गति से निपटान किया जाए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी इस तरह के प्रकरणों को काउंसिल के माध्यम से जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश उद्योग विभाग के अधिकारियों को दिया है। जिसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है।
बैठक में एसएससीएल, बैजाक, स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ की लोकल इंडस्ट्रीज से जुड़े प्रकरणों पर सुनवाई हुई। जो प्रकरण बचे हैं उनकी सुनवाई इसी महीने 31 मई और फिर अगले माह 14 जून को होगी। एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल की आज हुई बैठक में सदस्य के रूप में के.के. झा एवं अरविंद गर्ग, एसबीआई जोनल ऑफिस के चीफ मैनेजर विजय कावरकर ने भाग लिया। वहीं शासन की तरफ से उद्योग विभाग के एडिशनल डायरेक्टर संतोष भगत, ज्वाइंट डायरेक्टर संजय गजघाटे, राकेश चौरसिया एवं डी एस धुर्वा ने भाग लिया।
