खैरागढ़ में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने की चुनावी घोषणाएं: सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री से लेकर महिला स्व-सहायता के कर्जा माफ तक… जानिए सभी 8 बड़े ऐलान

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस की राष्ट्रिय महसचिव प्रियंका गांधी ने आज खैरागढ़ में 8 बड़ी घोषणाएं की है। छत्तीसगढ़ महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 ​यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। महिलाओं के सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। प्रियंका ने जालबांधा में आयोजित सभा में ये बातें कही।

प्रियंका गांधी ने की 8 बड़ी घोषणाएं

  • सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में
  • 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक नि:शुल्क बिजली
  • महिला स्व-सहायता समूहों तथा सक्षम योजनांतर्गत लिए गए ऋण माफ
  • आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना
  • राज्य के सभी सरकारी स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करेंगे
  • छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत नि:शुल्क इलाज
  • परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ति और ब्याज के कर्ज की माफ
  • राज्य के किसानों से “तिवरा” को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा

इसके पहले कांग्रेस कर चुकी है 9 वादे

  • पूर्व की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ
  • जातिगत सर्वे कराया जाएगा
  • 20 क्विंटल/एकड़ धान खरीदेंगे
  • 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे
  • तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को 4000 रु बोनस के रूप में प्रतिवर्ष
  • लघु वनोपजों की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए
  • सभी सरकारी स्कूलों/कॉलेजों में KG से लेकर PG तक शानदार मुफ्त शिक्षा
  • डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, अन्य लोगों मतलब APL वर्ग के लोगों को 50 हजार से बढ़ाकर अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
  • गांधी भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना में मिलने वाली राशि को 7000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा।

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