दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद लगभग एक महीने का समय बीतने के बावजूद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर न करने पर कांग्रेस ने विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 3 जनवरी को राजधानी रायपुर में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्लूएस वर्ग के लोगों की जगह-जगह बैठकें हो रही है। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता भी बैठकें कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने बयान जारी करते हुए कहा है कि आरक्षण विधेयक को लटकाना प्रदेश की जनता के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक है। आरक्षण विधेयक से जिन वर्गों को लाभ मिलने वाला है, उन्हें विधेयक लटकाने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है।
राजेंद्र ने कहा कि, विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने से संबंधित वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसी तरह सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भी आरक्षण प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति कायम हो गई है। एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही ईडब्लूएस वर्ग के लोग विधेयक के अनुसार मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
राजेंद्र ने कहा कि, राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक को रोककर रखा है। आखिर ऐसा किसके इशारे पर हो रहा है। राजेंद्र ने कहा कि भाजपा नेताओं ने शुरू से हर स्तर पर आरक्षण विधेयक का विरोध किया। भाजपा नेताओं ने अब इस मामले में मौन साध लिया है। भाजपा नेता बैकडोर से अलग-अलग वर्ग के लोगों को अलग-अलग आरक्षण की मांग करने के लिए उकसा रहे हैं।
राजेंद्र ने कहा कि, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार हैं, वहां एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को न तो सरकार में भागीदारी दी जाती है, न इन वर्गों के हितों के लिए काम किया जाता है। किसान और मजदूर भी इन वर्गों से ही आते हैं। भाजपा ने शुरू से इन वर्गों के हितों की अनदेखी की है। राज्य में भी भाजपा नेता नए आरक्षण विधेयक को लागू नहीं करने देना चाहते।
राजेंद्र ने कहा कि, भाजपा की इस कुनीति के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्लूएस वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा है। राजेंद्र ने 3 जनवरी को होने वाले विशाल प्रदर्शन में इन वर्गों के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी औऱ ईडब्लूएस वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ शीघ्र मिल सके।
