रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के लिए मंगलवार को लुंड्रा विधानसभा के सहनपुर ग्राम पहुंचे. यहां सीएम ने जनहित की कई घोषणाएं की. मुख्यमंत्री ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए धौरपुर में नया महाविद्यालय खोलने की घोषणा की. राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आए इसके लिए मुख्यमंत्री ने धौरपुर में एसडीएम कार्यालय कार्यालय खोलने की भी घोषणा की है.
मुख्यमंत्री ने मछली नदी पर पुल निर्माण, रघुनाथपुर में उप तहसील खोलने, सहनपुर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करने के साथ ही सहनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने साप्ताहिक बाजार में शेड और चबूतरा का निर्माण, शासकीय उ.मा. स्कूल लुंड्रा एवं कुदारी लमगांव में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण, शासकीय उ.मा. विद्यालय करौली, बरगीडीह, रघुनाथपुर में भवन निर्माण की स्वीकृति भी दी है.
मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा है कि जनता की सुविधा के लिए जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी वहां उसे जरूर पूर्ण किया जाएगा.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट-मुलाकात के दौरान सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के सहनपुर में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की-
- सहनपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा
- सहनपुर मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में होगा उन्नयन
- सहनपुर साप्ताहिक बाजार को व्यवस्थित कर शेड व चबूतरा निर्माण किया जाएगा
- शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुंड्रा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करायेंगे
- ग्राम धौरपुर में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी
- धौरपुर में एसबीआई की शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी
- धौरपुर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय की स्थापना की जायेगी
- ग्राम पंचायत कुन्नी एवं ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में उप तहसील की स्थापना की जायेगी
- ग्राम गगोली के पास मछली नदी पर पुल निर्माण किया जायेगा
- शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदारी और लमगांव में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति
- शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करौली, रघुनाथपुर, बरगीडीह हेतु स्वयं के भवनों के निर्माण की स्वीकृति
भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब रेट मिले इसलिए छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान योजना के तहत 9 हजार और 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रहें हैं. कोदो-कुटकी, रागी और लघु वनोपज भी हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं. सब्जी उत्पादक किसानों को नुकसान न हो, सब्जियों के रेट अप डाउन होते है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.
