भिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश का बजट घोषित किया। बजट में दुर्ग जिले के अनेक निर्माण कार्यों एवं अन्य मांगों को जगह दी गई। इससे जिलावासियों में काफी हर्ष है। पुरानी पेंशन बहाल करने से कर्मचारियों में काफी हर्ष है। व्यापमं आदि परीक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क समाप्त करने के निर्णय से विद्यार्थी वर्ग बहुत हर्षित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीएससी की तैयारी कर रहे युवा किशन कुमार ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह काफी सुकून से भरी खबर है। अब उनके पास कोर्स मटेरियल एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का मटेरियल लेने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी।
संजय सिंह ने बताया साल भर व्यापमं, पीएससी की परीक्षाएं होती हैं और युवाओं को इसमें भाग लेना होता है। अब परीक्षार्थी बिना फीस की चिंता के फार्म भर सकेंगे। किसानों में भी काफी खुशी है। धमधा के किसान मुकेश देवांगन ने बताया कि किसानों के लिए सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी काफी कुछ दिया। 5 एचपी तक पंप के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना का किसानों को काफी लाभ मिलेगा। गौठानों में काम कर रहे समूह के सदस्यों ने भी खुशी जताई।
गौठान को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की तरह विकसित किये जाने के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इससे हमें अपनी नवाचार गतिविधियों को बढ़ाने में विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। एमएसएमई उद्योग महासंघ के महासचिव केके झा ने बताया कि बजट से समावेशी विकास तेज गति से होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। कृषि को सपोर्ट देने से व्यापारिक गतिविधियां मजबूत होती हैं और इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उद्योगपति के.के.झा ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा पेश किये गए बजट को ऐतिहासिक बताया है.उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं से हर वर्ग को राहत मिलेगी.घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने पर व्यापार में वृद्धि होगी. व्यापार बढ़ेगा तो उद्योगों में भी खुशहाली आएगी.
उन्होंने कहा कि बजट से समावेशी विकास तेज गति से होगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। कृषि को सपोर्ट देने से व्यापारिक गतिविधियां मजबूत होती हैं और इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
झा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है.इस योजना से लाखों लोगों को राहत मिली है.
झा ने कहा कि बजट में गांव से लेकर शहर तक के विकास का विजन है, वहीं आम आदमी , अधिकारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर वर्ग के लिए कई प्रावधान है. इससे पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है.
उन्होंने कहा कि विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ की गई है इससे हर विधानसभा क्षेत्र का और तेजी से विकास होगा.नगरीय निकायों की संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइड लाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा राहत देने वाली है.
