भिलाई। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ वेतन विसंगति सहित 12 सूत्रीय मांग को लेकर 21 फरवरी से आनिशित कालीन राज्य व्यापी हड़ताल पर जाने के लिए शासन-प्रशासन को अलीमेटम दे दिया है। संघ के प्रांताध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने बताया कि शासन के ढुलमुल रवैये के चलते कर्मचारियों को वेतन सम्बंधित लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।
साथ ही त्रुटिवश वेतन भुगतान के लिए कई कर्मचारियों के लिए वेतन वसूली का आदेश जारी किया जा रहा है, जो कि न्याय उचित नहीं है। पदनाम मे परिवर्तन सहित 12 सुत्रीय मांग को लेकर 21 फरवरी से आंदोलन की घोषणा की जा चुकी है। संघ प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर वेतन निर्धारण व पेंशन 2003 के अनुसार करने, संवेदन-अति संवेदनशील में अतिरिक्त वेतन देने, वनरक्षक, बीट गार्ड, वनपाल, उप वन क्षेत्रपाल व वन क्षेत्रपाल को 5 हजार वर्दी भत्ता देने, वनोपज संघ के कार्य पर 1 माह अतिरिक्त वेतन देने, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में प्रोटेक्शन फोर्स गठन करने, पदनाम व वर्दी से पहचान निर्धारण करने, पर्यटन स्थल निःशुल्क करने, दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण करने की मांग की।
संघ ने आगाह किया है कि यदि 20 मार्च तक मांगों पर कार्यवाही नहीं की जाती तो 21 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। संघ ने कहा कि आंदोलन के दौरान वन में अवैध कटाई, जंगल में आगजनी, अवैध शिकार होने और सफारी व अभ्यारण बन्द होने, चेक पोस्ट खाली होने के बाद जो नुकसान होगा उसकी सम्पूर्ण जबावदारी शासन-प्रशासन की होगी।
