रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है. डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को सदन में बड़ी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और 31 मार्च 2027 तक सेंट्रल फोर्सेज वापस चले जाएगी. ये जवाब विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सवाल पर दिया है.
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिकों की तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 21 हजार 530 करोड़ रुपये मांगा है. सीएम विष्णुदेव साय ने पत्र लिखकर इसे माफ करने की बात कही है. अब सरकार इसे 4 किस्तों देने की बात कह रही है. उन्होंने पूछा कि आखिर राज्य सरकार किस बजट से इस राशि को देगी. महंत ने आगे कहा कि UPA सरकार के समय केंद्र द्वारा राज्य से राशि नहीं मांगी जाती थी.
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये राशि पुरानी सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक है. अभी हम फाइनल सेटलमेंट की ओर हैं. सब क्लियर हो जाएगा, सबकी प्रक्रिया है. उन्होंने आगे कहा कि आपकी चिंता जायज है, हमारे योग्य मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, सब प्रक्रिया के तहत हो जाएगा.
इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा. इसके बाद 31 मार्च 2027 तक अर्धसैनिक बल को वापस चले जाना चाहिए. इस तरह की चर्चा गृह मंत्री से बैठक के दौरान हुई है. छत्तीसगढ़ और उसके सीमावर्ती राज्यों जैसे ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों ने अभियान तेज कर दिया है. हिड़मा जैसे खूंखार नक्सलियों को मार गिराया गया है. वहीं, देवजी जैसे नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है.