नई दिल्ली। भारत ने आतंकवाद विरोधी अपने पाठों के लिए भारी कीमत चुकाई है। विभाजन की हिंसा से लेकर पंजाब में उग्रवाद, 1990 के दशक के सिलसिलेवार बम धमाकों और 2008 के मुंबई हमलों तक, प्रत्येक त्रासदी ने देश की सुरक्षा सोच को आकार दिया है। अब, वह सोच बदल रही है। सरकार की प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, जिसका नाम प्रहार (PRAHAAR) है—जो ‘प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड होलिस्टिक एक्शन अगेंस्ट रेडिकलिज्म’ (कट्टरपंथ के खिलाफ सक्रिय, प्रतिक्रियाशील और समग्र कार्रवाई) का संक्षिप्त रूप है—संकट प्रबंधन से हटकर रोकथाम की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। अन्य लोकतंत्रों ने भी यह सबक सीखा है।
ब्रिटेन की ‘प्रिवेंट’ (PREVENT) रणनीति, संयुक्त राज्य अमेरिका के 9/11 के बाद के सुधार, और फ्रांस का नागरिक जुड़ाव मॉडल सभी एक ही सच्चाई को स्वीकार करते हैं: केवल राज्य (सरकार) अकेले देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। समुदायों को भी समाधान का हिस्सा बनना होगा। ‘प्रहार’ इसी समझ को दर्शाता है।
यह सिद्धांत पाँच स्तंभों पर टिका है
पहला स्तंभ: खतरों की एक एकीकृत तस्वीर बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया समन्वय।
दूसरा स्तंभ: निवारक पुलिसिंग (प्रिवेंटिव पुलिसिंग): हिंसा होने के बाद प्रतिक्रिया करने के बजाय उसके होने से पहले कार्रवाई करना।
तीसरा स्तंभ: सामुदायिक जुड़ाव, शिक्षा, और चरमपंथी भर्ती के प्रति संवेदनशील लोगों को सहायता प्रदान कर कट्टरपंथ का मुकाबला करना।
चौथा स्तंभ: कानूनी सुधार, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को मजबूत करना और साथ ही उचित प्रक्रिया के तहत मिलने वाले संरक्षण में सुधार करना।
पांचवां स्तंभ (और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण): नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) की भागीदारी। इसके बिना, यह नीति एक निवारक बनने के बजाय केवल एक दस्तावेज़ बनकर रह जाएगी।
एक लोकतंत्र में नागरिकता केवल कानून का पालन करने से परे नैतिक दायित्व भी लाती है। प्रत्येक भारतीय की यह जिम्मेदारी है कि वह उन विचारधाराओं को चुनौती दे जो गणतंत्र को कमजोर करती हैं। भारतीय मुस्लिमों के लिए, इस जिम्मेदारी का एक विशिष्ट आयाम है। चरमपंथी आख्यान (नैरेटिव), जो इस्लामी शब्दावली का फायदा उठाते हैं, उन्हें सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं, बल्कि मुस्लिम विद्वानों, इमामों, माता-पिता और सामुदायिक नेताओं द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से चुनौती दी जा सकती है। वे एक ऐसा सांस्कृतिक और धार्मिक (थियोलॉजिकल) विश्वास रखते हैं जिसकी नकल कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं कर सकता। जब एक ज्ञानी इमाम यह समझाता है कि हिंसक चरमपंथ इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत क्यों है, तो उसका प्रभाव किसी आतंकवाद-विरोधी ब्रीफिंग की तुलना में बिल्कुल अलग होता है।
अन्य देशों के साक्ष्य स्पष्ट हैं। ब्रिटेन में, मुस्लिम सामुदायिक संगठन सबसे पहले यह पहचान करने वाले थे कि कैसे चरमपंथी नेटवर्क उत्तरी अंग्रेजी शहरों में युवाओं की भर्ती कर रहे थे। जर्मनी में, मुस्लिम युवा संघों ने देश में कुछ सबसे प्रभावी वि-कट्टरपंथीकरण (डी-रेडिकलाइजेशन) कार्यशालाएं चलाई हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम-बहुल लोकतंत्र इंडोनेशिया में, ‘नाहदालातुल उलमा’ जैसे संगठनों ने जमीनी स्तर पर धार्मिक शिक्षा के माध्यम से चरमपंथी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए एक वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई है।
भारत के पास इसके अपने उदाहरण हैं। 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगों के बाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्मगुरुओं और सामुदायिक समूहों ने सांप्रदायिक उकसावे के खिलाफ सार्वजनिक फतवे जारी किए और अंतर-धार्मिक शांति समितियों की स्थापना की। ऑल इंडिया उलेमा एंड मशायख बोर्ड ने लगातार इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। ये कोई दिखावटी कदम नहीं हैं। ये नैतिक साहस के कार्य हैं जो पहचान और, महत्वपूर्ण रूप से, संस्थागत समर्थन के हकदार हैं।
प्रहार (PRAHAAR) के काम करने के लिए, नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) का स्तंभ केवल अस्पष्ट नहीं रह सकता। इसके लिए विशिष्ट कदमों की आवश्यकता है। मस्जिदों और सामुदायिक केंद्रों को परामर्श (काउंसलिंग) और नागरिक साक्षरता कार्यक्रम चलाने में सहायता दी जानी चाहिए। इमामों और सामुदायिक शिक्षकों को न केवल धर्मशास्त्र में बल्कि कट्टरपंथ के शुरुआती संकेतों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने के तरीके में भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उच्च कट्टरपंथ जोखिम वाले क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं इन मॉडलों का परीक्षण कर सकती हैं, जिनके निष्कर्षों का स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय नीति में शामिल किया जाए। इन परियोजनाओं में ज़मीनी स्तर की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसका चरमपंथी आमतौर पर फायदा उठाते हैं।
शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिजिटल साक्षरता को भी इस एजेंडे का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब चरमपंथियों की अधिकांश भर्ती ऑनलाइन होती है। युवाओं को ऐसे उपकरणों (टूल्स) की आवश्यकता है जिससे वे सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देखते हैं, उसका गंभीर रूप से मूल्यांकन कर सकें, और मुस्लिम युवा नेटवर्क इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। मुस्लिम नागरिक समाज की ओर से जिस बदलाव की आवश्यकता है, वह उनके रुख में भी बदलाव है: यानी हमलों के बाद केवल प्रतिक्रियात्मक निंदा या बयान जारी करने के बजाय, सक्रिय जुड़ाव (प्रोएक्टिव एंगेजमेंट) की ओर बढ़ना। इसका अर्थ यह है कि मस्जिद कमेटियों, युवा समूहों और सामुदायिक संगठनों को राष्ट्रीय कट्टरपंथ-विरोधी प्रयासों में एक स्थायी, प्रशिक्षित उपस्थिति बनना होगा, न कि केवल संकट के क्षणों में बुलाई जाने वाली आवाजें।
प्रहार (PRAHAAR) राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भारत की सोच में एक वास्तविक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वीकार करता है कि प्रतिक्रिया देने से बेहतर रोकथाम है, और चरमपंथी आख्यानों (नैरेटिव्स) का सबसे अच्छा मुकाबला एक विश्वसनीय विकल्प है—वह विकल्प जो समुदायों के भीतर से आता है, न कि ऊपर से थोपा जाता है। इस सिद्धांत की सफलता राज्य (सरकार) और मुस्लिम समुदायों के बीच, तथा उन सभी पृष्ठभूमियों के नागरिकों के बीच विश्वास पर निर्भर करेगी जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में हिस्सेदार हैं। वह विश्वास अनिवार्य या जबरन लागू नहीं किया जा सकता। इसे सावधानीपूर्वक और मिलकर बनाना होगा।
-अल्ताफ मीर
पीएच.डी जामिया मिलिया इस्लामिया