रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े महंगाई भत्ते के मुद्दे को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री के सामने 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) स्वीकृत करने की मांग रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ देय तिथि से मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर फेडरेशन ने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है। कैबिनेट बैठक से पहले हुई इस मुलाकात को कर्मचारी संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाने का आश्वासन
मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने फेडरेशन की मांग को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। फेडरेशन ने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी और देय तिथि से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का लाभ देने की दिशा में पहल करेगी।
कई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद
प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय लहरे, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय संघ के संयोजक संजय शर्मा, नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष श्रवण ठाकुर शामिल रहे। इसके अलावा दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव अनुरूप साहू तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव भी मौजूद रहे।