दोषमुक्त होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को ₹30 लाख देने का दिया आदेश

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। हत्या के मामले में दोषमुक्त होने के बावजूद एक व्यक्ति को करीब सात साल तक जेल में बंद रखा गया। मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषमुक्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में रखना महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को दिए फैसले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पहले निर्धारित दो लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया है।

हत्या के मामले में मिली थी उम्रकैद, हाईकोर्ट ने किया था दोषमुक्त

मामले के अनुसार, देवीलाल गोंड को हत्या के आरोप में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले को देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उसकी अपील स्वीकार करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी, जिसके बाद दोषमुक्ति का आदेश अंतिम हो गया।

हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी देवीलाल को जेल से रिहा नहीं किया गया। जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के बीच सूचना एवं समन्वय की कमी के चलते वह करीब सात साल तीन महीने तक जेल में बंद रहा। आखिरकार 19 मई 2025 को उसे रिहा किया गया।

अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी से हुई बड़ी चूक

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया कि जेल प्रशासन, विधिक सहायता से जुड़े अधिवक्ताओं और संबंधित अधिकारियों के बीच समुचित सूचना का आदान-प्रदान नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी।

बताया गया कि जेल अधीक्षक ने वर्ष 2018 में अपील की स्थिति जानने के लिए पत्राचार भी किया था, लेकिन आवश्यक जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची। मई 2025 में रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान गलती सामने आई, जिसके बाद देवीलाल की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को अदालत से दोषमुक्त किए जाने के बाद भी जेल में रखना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। इस मामले में पीड़ित ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण सात साल से अधिक समय जेल में बिताया। अदालत ने कहा कि इस अवधि में उसकी युवावस्था, आजीविका कमाने की क्षमता, पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंध, शिक्षा और भविष्य के अवसरों को अपूरणीय नुकसान पहुंचा है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संवैधानिक अदालतें अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मुआवजा दे सकती हैं। राज्य अपनी संप्रभु प्रतिरक्षा (Sovereign Immunity) का हवाला देकर इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। संवैधानिक मुआवजा अन्य कानूनी उपचारों से अलग और अतिरिक्त होता है।

दो लाख रुपये की जगह अब मिलेंगे 30 लाख

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दो लाख रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त माना और इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। पहले भुगतान की गई किसी भी राशि को कुल मुआवजे में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने मुआवजे की राशि के सुरक्षित उपयोग के लिए विशेष व्यवस्था भी तय की है।

  • पांच लाख रुपये सीधे देवीलाल के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।
  • शेष 25 लाख रुपये उनके व्यक्तिगत नाम से ब्याज अर्जित करने वाली सावधि जमा (FDR) में रखे जाएंगे। एफडी पर मिलने वाला मासिक ब्याज उनके बचत खाते में जमा होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की पूर्व अनुमति के बिना एफडी से निकासी, ऋण, अग्रिम या समयपूर्व भुगतान नहीं किया जा सकेगा। चिकित्सा आपातकाल या दीर्घकालिक आय अर्जित करने वाली संपत्ति के निर्माण के लिए आवश्यक होने पर सचिव अनुमति दे सकेंगे।

सभी हाईकोर्ट को व्यवस्था सुधारने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए देश के सभी हाईकोर्ट को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सोहन सिंह उर्फ बबलू मामले में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था लागू करने पर विचार करने को कहा है।

इसके अलावा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली (Online Criminal Justice Ecosystem) जैसी एकीकृत व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और अन्य संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं का समयबद्ध आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है।

फैसले की प्रतियां सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रशासनिक लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश

यह फैसला स्पष्ट करता है कि न्यायालय से दोषमुक्त होने के बाद किसी व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। विभागों के बीच तालमेल की कमी, रिकॉर्ड में गलती या अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अवैध हिरासत के मामलों में जवाबदेही तय करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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