भिलाई में मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान : हजारों Gen Z युवाओं के नाम नहीं जुड़े, मुकेश चंद्राकर ने भाजपा पर लगाया वोट चोरी का आरोप

भिलाई। नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम नहीं जुड़ने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने दावा किया है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हजारों Gen Z युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के आक्रोश से घबराई हुई है और उन्हें मतदान से वंचित रखने के लिए जानबूझकर ऐसे हथकंडे अपनाए गए हैं।

मुकेश चंद्राकर के मुताबिक, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन और मतदान केंद्रों में बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 जमा किए गए थे। यह प्रक्रिया 23 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक चली। लेकिन कई युवाओं को अब तक EPIC नंबर जारी नहीं होने के कारण उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। उनका दावा है कि प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में हजारों युवा इस समस्या से प्रभावित हुए हैं।

फॉर्म-6 जमा, लेकिन EPIC नंबर नहीं हुआ जारी

श्री चंद्राकर ने बताया कि नगरीय निकायों की स्थानीय मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-क-1 जमा करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 निर्धारित थी। लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने और EPIC नंबर जारी नहीं होने के कारण कई युवा निर्धारित समय में फॉर्म-क-1 जमा नहीं कर पाए। इससे आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उनके मतदान करने पर असर पड़ सकता है।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने 3 नवंबर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को अवगत कराया था। इसके बाद 11 नवंबर को भी आवेदन देकर फॉर्म-क-1 जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की गई। चंद्राकर के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने की बात कही थी, लेकिन अंतिम तिथि समाप्त होने तक शिकायत और आवेदन पर कोई समाधान नहीं हुआ।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ाने की

श्री चंद्राकर ने मांग की है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली में फॉर्म-क-1 जमा करने की समय-सीमा तब तक बढ़ाई जाए, जब तक विधानसभा की मतदाता सूची में आवेदन करने वाले युवाओं के नाम शामिल नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता महत्वपूर्ण है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना

चंद्राकर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि युवाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश है, इसलिए उन्हें मतदान से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले को वोट चोरी का उदाहरण बताते हुए निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की।

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