रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते तीन साल में समावेशी विकास का नया छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया है। न्याय के ध्येय वाक्य को केन्द्र में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नए छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए न्याय का नया अध्याय रचा है। समाज के सभी तबके के लोगों को न्याय देने की इसी कड़ी में गुरुवार 31 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किया।
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जनसामान्य को घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त मुख्यमंत्री ने जारी की। पशुपालकों, महिला समूहों और गोठान समितियों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान। 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10.91 करोड़ रूपए की बीमा राशि मिली। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों तक किया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए 4 नए अनुभाग एवं 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, लॉकडाउन के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम-धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही। हमारी सरकार ने अपने गांवों और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारे इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत है। यह बेरोजगारी दर के राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है।
गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। पूरे देश को खुशहाली का नया रास्ता दिखाने वाली इस योजना को कई राज्यों ने अपनाया है। उद्यमिता, उत्पादकता, ग्रामोद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ग्रामीण समाज के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है, जो कृषक-समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है। पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 6000 रुपए वर्षिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन हमारे नेता और मार्गदर्शक राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर अब 7000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए की कई अहम घोषणाएं-
नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी।
स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा।
प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि हमारे प्रदेश ने तीन बार लगातार देश के स्वच्छ्तम प्रदेश का ख़िताब हासिल किया है। इसीलिए मैं आज प्रदेश के महापौरों, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा करता हूं।
आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को डेढ़ गुना किया जाएगा।
आप सभी को सफलतम तीन वित्तीय वर्षों में मिली उपलब्धियों की बधाई। चौथे नये वित्तीय वर्ष में दोगुनी-चौगुनी नयी उपलब्धियां हासिल करने के लिए शुभकामनाएं।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, राज्य सभा सांसद पीएल. पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवँ बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।
चार नये अनुभाग-
जगदलपुर जिले में तोकापाल,
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही,
सूरजपुर जिले में भैयाथान,
गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है।
नयी तहसीलें
बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी,
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी),
जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार,
रायगढ़ जिले में सरिया और छाल,
कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान,
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली,
सूरजपुर जिले में बिहारपुर
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव,
दुर्ग जिले में अहिवारा,
बेमेतरा जिले में नांदघाट,
उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर,
बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर,
नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा
