बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सड़क निर्माण कार्यों में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। विभागीय जांच में खुलासा हुआ है कि कई सड़कों का निर्माण मौके पर हुआ ही नहीं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में उन्हें पूरा दर्शाकर भुगतान कर दिया गया। जांच में कुल 19.17 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
24 सड़कों की जांच में सामने आई गड़बड़ी
विभाग ने बीजापुर जिले में बनाई जानी वाली 24 सड़कों के निर्माण कार्यों की जांच कराई थी। इस दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद वास्तविक स्थिति का मिलान किया गया। जांच में पाया गया कि दस्तावेजों में जिन सड़कों को पूर्ण बताया गया था, उनमें से कई का निर्माण मौके पर हुआ ही नहीं था। कुछ स्थानों पर काम अधूरा पड़ा मिला। इस तरह सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया।
तीन कार्यपालन अभियंता सहित 13 अधिकारी निलंबित
अनियमितताओं के मामले में विभाग ने तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं समेत कुल 13 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इन अधिकारियों पर निर्माण कार्यों की निगरानी में लापरवाही, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और ठेकेदारों के साथ कथित मिलीभगत जैसे आरोप लगाए गए हैं। सरकार ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
15 ठेकेदारों को नोटिस, करोड़ों की होगी वसूली
जांच में ठेकेदारों की भूमिका भी सामने आने के बाद विभाग ने 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। उनसे करीब 5 करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये तक की राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।
बीजापुर और सुकमा की अधूरी सड़कों का फिर होगा टेंडर
सरकार ने अब अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को पूरा कराने की दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत बीजापुर की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया कराई जाएगी। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की तैयारी है।
31 मार्च 2027 तक 148 सड़कें पूरी करने का लक्ष्य
बस्तर संभाग में लंबे समय से अधूरी पड़ी कुल 148 सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने इन सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी अपने स्तर पर लेने का निर्णय किया है। अब निगरानी और निर्माण प्रक्रिया के जरिए अधूरे कार्यों को पूरा कराने पर जोर रहेगा। बीजापुर में सामने आई इस गड़बड़ी के बाद सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भुगतान प्रक्रिया और विभागीय निगरानी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

