रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। इसमें मंत्री चौधरी ने विभिन्न विभागों में नई भर्ती की घोषणा की है।
पढ़िए बजट में क्या है खास –
- शिक्षकों की नियुक्ति व पदस्थापना के लिए पारदर्शी पोर्टल तैयार किया जायेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा
- छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।
- व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
- सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान
- स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान
- शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी
- बजट- कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
- राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
- Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।
- 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
- फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।
- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान
- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा
- 117 करोड रुपए का प्रावधान
- ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान
- नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
- ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन
- अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान
- नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
- नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी
- दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी
- नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
- नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।
- राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान
- सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी
- प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।
- अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।
- श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।
- 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।
- 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।
- बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।
- एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।
- बस्तर विश्वविद्यालय में 33 नये पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी।
- कुनकुरी में 220 बेड का नया अस्पताल बनेगा
- लैब टेक्निशियन के 373 पदों का सृजन किया जायेगा।
- बस्तर में स्नातक और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।
- फारेंसिंक शाला के पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जायेगा।
- नया रायपुर में संगीत महाविद्यालय खोला जायेगा। अभनपुर में नया कॉलेज खोला जायेगा।
- रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
- प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।
- गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
- आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
- शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी
- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी
- नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
- नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।
- राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान
- सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी
- दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।
- अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।
- श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।
- मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान
- हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा
- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का
- संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
- प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।
- गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
- आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
- संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
- प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।
- गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
- आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
- संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
- वा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी
- सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान
- स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान
- 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।
- 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।
- बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।
- एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा
- छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।
- व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।