रायपुर | 28 मार्च 2026 पश्चिम एशिया में उपजे ताज़ा हालातों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह सतर्क मोड पर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, गैस और उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए जनता किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे।
कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं: 97 FIR दर्ज
मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार:
- प्रदेश भर में अब तक 335 स्थानों पर छापेमारी की गई है।
- जमाखोरी के आरोप में 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
- नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 97 एफआईआर (FIR) दर्ज की जा चुकी है।
आपकी सुविधा के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम
भ्रामक खबरों को रोकने और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया है।
हेल्पलाइन नंबर:
1800-233-3663(आम नागरिक इस नंबर पर कॉल करके गैस आपूर्ति, कालाबाजारी या किसी भी भ्रामक खबर की सत्यता की जानकारी ले सकते हैं।)
क्या है आपूर्ति की वर्तमान स्थिति?
बैठक में एचपीसीएल (HPCL), बीपीसीएल (BPCL) और आईओसीएल (IOCL) के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि:
- गैस सिलेंडर: ऑनलाइन बुकिंग सामान्य रूप से जारी है। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 45 दिन और सामान्य के लिए 25 दिन का अंतराल निर्धारित है।
- ईंधन: पेट्रोल और डीजल के परिवहन में कोई बाधा नहीं है।
- प्रतिबंध: पेट्रोल-डीजल को खुले कंटेनर में आम जनता को देने पर रोक लगाई गई है (केवल अधिकृत मोबाइल टावर और जेनसेट के लिए छूट)।
किसानों के लिए राहत: खाद की नहीं होगी कमी
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि खेती-किसानी के काम में कोई बाधा न आए। उर्वरकों (खाद) की दैनिक स्टॉक समीक्षा की जाएगी ताकि हर किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से खाद मिल सके। खाद की होल्डिंग करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
महत्वपूर्ण संस्थानों को निर्बाध सप्लाई
सीएम साय ने निर्देशित किया कि अस्पताल, हॉस्टल, स्कूल, रेलवे, एयरपोर्ट कैंटीन और सैन्य बलों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस और ईंधन की सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रखा जाए।
बैठक में प्रमुख उपस्थिति: इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के सचिव और तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
