भिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्ष 2022-23 का बजट कल 9 मार्च को पेश करेंगे। इस बार मुख्य बजट का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। यह छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता को काफी उम्मीदें है। 2023 में चुनाव है, ऐसे में यह बजट काफी कुछ दे सकता है। प्रदेश के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश भूपेश के बजट में होगी।
माना जा रहा है कि हर जिले के लिए कुछ न कुछ खास प्रावधान बजट में हो सकता है। माना जा रहा है कि बजट में चुनावी वर्ष भी नजर आएगा। यह भूपेश बघेल व कांग्रेस सरकार के लिए महत्वपूर्ण बजट है।
दुर्ग जिले के रहवासियों को भी बजट से काफी उम्मीदें है। पाटन, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर, दुर्ग शहर और अहिवारा व वैशालीनगर क्षेत्र के लिए अलग-अलग सौगातें मिल सकती है। इन विधानसभा से प्रस्ताव भेजे गए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कल बजट में इन इलाकों के लिए कितना-कुछ प्रावधान होता है?…। 
रिकॉल: पहला बजट कितने का था…यह भी जानिए
मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 साल से अधिक हो गए। अब प्रदेश की आकांक्षाएं कुलांचे मार रही है। इस साल वार्षिक बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी 5 हजार 700 करोड़ रुपए की मामूली राशि से। 2001 में इतनी राशि का पहला बजट आया था।
मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर छग पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का स्टेटमेंट्स है। कहते हैं, नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ की पहली सरकार ने कामकाज संभाला। नया राज्य था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन राज्य के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं थे। सरकार का कामकाज चलाने के लिए पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने करीब 1300 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। बाद में 2001-02 के लिए आम बजट आया। उसका आकार करीब 5 हजार 700 करोड़ रुपए था।
शैलेश नितिन त्रिवेदी बताते हैं, वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने विपरीत परिस्थितियों में भी कड़ाई से वित्तीय अनुशासन का पालन किया। इसकी वजह से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ा। जब कांग्रेस सरकार ने अपना कामकाज पूरा किया ताे राज्य में पैसा सरप्लस था। राज्य पर कोई कर्ज नहीं था।
त्रिवेदी का कहना है, बाद में भाजपा सरकार में वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाकर बजट का आकार बढ़ता गया। पूर्ववर्ती सरकार का पूरा ध्यान इमारतें बनाने पर था। अब जबसे कांग्रेस की नई सरकार आई है, तबसे दिशा बदली है। पुरखो ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा था सरकार उस दिशा में काम कर रही है।
2003-04 के बजट में आया था सबसे बड़ा उछाल
पिछले 20 सालों के बजट में सबसे बड़ा उछाल 2003-04 के बजट में आया। कांग्रेस की पहली सरकार के आखिरी बजट में 9 हजार 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। यह पिछले बजट से 35% अधिक राशि थी। उसके बाद 2011-12 और 2014-15 में 24-24% की वृद्धि देखी गई है। इसकी वजह से आखिरी एक दशक में बजट का आकार 24 हजार करोड़ से 96 हजार करोड़ तक पहुंच गया।
रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ. रविंद्र ब्रम्हे कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों के बजट को देखें तो सरकार कृषि, स्वास्थ्य और शहरी व ग्रामीण विकास की योजनाओं पर अधिक खर्च करती रही हैं। मौजूदा सरकार ने अपने तीन बजट में शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कला और संस्कृति पर सबसे अधिक पैसा दिया है।
उसके बाद कृषि और संबद्ध सेवाओं का नंबर आता है। स्वास्थ्य, परिवहन, पुलिस, ग्रामीण विकास, उर्जा, समाज कल्याण और पोषण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी बजट आवंटन का बड़ा हिस्सा गया है।
डॉ. रविंद्र ब्रम्हे बताते हैं, 2020-21 के बजट में सरकार ने सबसे अधिक 17 हजार 699 करोड़ का बजट शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति काे आवंटित किया था। 2020-21 में यह आवंटन 4% बढ़ाकर 18 हजार 394 करोड़ रुपए कर दिया गया। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 2020-21 में 15 हजार 378 करोड़ दिए गए थे।
वहीं 2021-22 में यह 8% बढ़ाकर 16 हजार 640 करोड़ रुपए कर दी गई। तीसरा बड़ा सेक्टर स्वास्थ्य था, जिसे 2020-21 में 6 हजार 521 करोड़ दिए गए। लेकिन 2021-22 में 9% घटाकर इसका आवंटन 5 हजार 902 करोड़ रुपया कर दिया गया। परिवहन के लिए 2020-21 में 4 हजार 882 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं 2021-22 में 40% राशि बढ़ाकर 6 हजार 818 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
