भिलाई। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर दुर्ग शहर में दिनभर बवाल हुआ। सोशल मीडिया में खबर वायरल होने के बाद यह बवाल हुआ। इस पर प्रशासन की ओर से प्रेस रिलीज जारी हुआ है। जिसमें प्रशासन ने कहा है कि, सोशल मीडिया में एक खबर प्रसारित की गई है। इसमें आधे दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड का दावा कहते हुए वायरल खबर प्रसारित की जा रही है। इसे संज्ञान में लेते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया है।
प्रेस नोट में इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2, 146/4, 109 निजी भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है। उक्त खसरे को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के नाम पर नामांतरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा आवेदन किया गया है।
उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर वर्तमान में कोई भूमि अंतरण की कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त आवेदन पर नियमानुसार परीक्षण के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें।
दुर्ग जिले के अधिवक्ता द्रोण ताम्रकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर ने एक आवेदन किया था। उसमें कहा गया कि 1993 में संसोधन के बाद एक अधिनियम लाया गया। उसमें दावा किया गया कि दुर्ग शहर की आधे से अधिक जमीन उनकी है। उसमें बोला गया है कि जहां-जहां उनकी मस्जिद या मकबरा बना है उसके आसपास की जमीन वक्फ बोर्ड की रहती है।
इसके बाद तहसीलदार दुर्ग ने 21 अक्टूबर 20211 क उद्घोषणा जारी की और 15 नवंबर 2022 तक दावा आपत्ति मांगी गई थी। उसीलिए यहां 6 हजार से अधिक लोग अपनी आपत्ति दर्ज करने आए हैं। उनका कहना है कि उनके पास उनकी जमीन का पट्टा, ऋण पुस्तिका, खसरा सारा रिकॉर्ड है। वह कई सौ सालों से यहां रहते आ रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी जमीन कैसे वक्फ बोर्ड को दे सकती है।
